हिंदी अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाला अनेक राज्यातून विरोध
नवी दिल्ली, दि. 21 - सीबीएसई आणि केंद्रीय विद्यालयांमध्ये हिंदी अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाला अनेक राज्यातून विरोध करण्यात आला आहे. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी हा प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर या निर्णयावर राज्य सरकारने इतर भाषांना कमी महत्व दिले जात असल्याचा आरोप केंद्र सरकारवर केला आहे.
हा निर्णय मान्य करुन भारतीय जनता पक्ष हिंदु, हिंदी आणि हिंदुस्थान हे आपले घोषवाक्य लोकांवर लादण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा आरोप तृणमूल काँग्रेसचे नेते सौगात रॉय यांनी केंद्र सरकारवर केला आहे. ज्या राज्यांमध्ये हिंदीचा वापर जास्त केला जात नाही. त्या राज्यांमध्ये हा निर्णय लागू करण्यापूर्वी सरकारने विचार करणे आवश्यक होते, असेही त्यांनी नमूद केले आहे. राज्यातील सीबीएसई आणि केंद्रीय विद्यालयांमध्ये हिंदी भाषा अनिवार्य करण्यात यावी असा आदेश 31 मार्च रोजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी दिला होता.
हा निर्णय मान्य करुन भारतीय जनता पक्ष हिंदु, हिंदी आणि हिंदुस्थान हे आपले घोषवाक्य लोकांवर लादण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा आरोप तृणमूल काँग्रेसचे नेते सौगात रॉय यांनी केंद्र सरकारवर केला आहे. ज्या राज्यांमध्ये हिंदीचा वापर जास्त केला जात नाही. त्या राज्यांमध्ये हा निर्णय लागू करण्यापूर्वी सरकारने विचार करणे आवश्यक होते, असेही त्यांनी नमूद केले आहे. राज्यातील सीबीएसई आणि केंद्रीय विद्यालयांमध्ये हिंदी भाषा अनिवार्य करण्यात यावी असा आदेश 31 मार्च रोजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी दिला होता.