पीओएस मशीनच्या सहाय्याने अन्नधान्याचे वितरण सुरु
जिल्ह्यातील 1979 रास्तभाव दुकानांपैकी 1626 दुकानामध्ये स्वाइप यंत्रणा (पॉइंट ऑफ सेल) हे उपकरण बसविण्यात आले आहे. उर्वरित दुकानांमध्ये पॉज मशीन बसविण्याचे काम चालू आहे. स्वस्त धान्य वितरण व्यवस्था अधिक पारदर्शक व मजबूत करण्यासाठी रेशन दुकानदाराकडील रेशनकार्ड आधार क्रमांकाशी सलग्न करण्यात आले असून ती बायोमेट्रीक करण्यात आली आहेत. या मशीन वापराचे प्रशिक्षण रास्तभाव दुकानदारांना देण्यात आले आहे. या उपकरणाद्वारे शिधापत्रिकाधारकांना धान्य खरेदी करणे सोयीचे व पारदर्शकतेचे होणार आहे. रेशनकार्डचा डेटा आधार क्रमांकाशी सलग्न करण्यात आला आहे. त्यामुळे पीओएस मशीनवर ग्राहकांच्या बोटांच्या ठशावरुन धान्य विक्री करता येणार आहे. दि. 20 एप्रिल अखेर जिल्ह्यामध्ये 6590 शिधापत्रिकाधारकांना पॉज मशीनद्वारे धान्याचे वाटप करण्यात आले.
रास्तभाव दुकानदारांचा रिबेट यापूर्वीच शासनाने वाढविलेला आहे. दि. 11 एप्रिलच्या शासन निर्णयाप्रमाणे दुकानदारांनी उचल केलेल्या साखरेचे मार्जीन किंवा कमीशन प्रति क्िंवटल 6.36 रुपये यावरुन 7 रुपये केले आहे. रास्तभाव दुकानदारांना सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत मिळणारे धान्य द्वारपोच मिळावे, अशी मागणी जिल्ह्यातील रास्तभाव दुकानदार यांनी केली होती. यास अनुसरुन शासनाने दि. 20 एप्रिल रोजीच्या शासन निर्णयान्वये भारतीय अन्न महामंडळाच्या बेस डेपोपासून शिधावाटप दुकानापर्यंत जिल्हावार एकाच वहातूकदारामार्फत शासकीय खर्चाने अन्न-धान्याची वाहतूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पध्दतीत वाहतूक कंत्राटदार हा स्वखर्चाने शिधावाटप दुकानदारास धान्य मोजून देणे व दुकानात थप्पी लावून देण्याचे काम करणार आहे. त्यानुसार जिल्हास्तरावर लवकरच ई-निविदा कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात येऊन वाहतुकीचे कंत्राट निश्‍चित करण्यात येणार आहे.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्था पारदर्शक व मजबूत होण्यासाठी रास्तभाव दुकानदार हे त्या व्यवस्थेमध्ये टिकून राहण्यासाठी शासनाने अतिशय सकारात्मक पाऊले उचलली आहेत. पॉज मशीनचा वापर केल्यानंतर मशीनच्या संगणकीकृत डेटामध्ये त्रुटी असल्यास दुरुस्ती शक्य होणार आहे. त्यामुळे रास्तभाव दुकानदारांनी पॉज मशीनद्वारेच धान्य वाटप करण्याचे आवाहन जिल्हा पुरवठा अधिकारी बारवे यांनी केले आहे.
