’सह्याद्री व्याघ्र’ च्या कोअर झोनमध्ये 14 गावे वगळले अन्यथा आंदोलन
मध्यवर्ती जंगल मंडळ जे क्षेत्र कमी होऊ शकेल त्याऐवजी नवीन क्षेत्राला देण्यास तत्त्व: मान्यता दिलेली आहे सीएसी समितीनेही सकारात्मक भूमिका बजावल्या आहेत 14 गाव वगळण्याची मान्यता आहे. राजाभाऊ शेलार यांनी सांगितले की, 14 गावातील 7 हजार 878 लोकसंख्येतील बहुतांशी जनतेने गेल्या अनेक वर्षांपासून मोर्चा, आंदोलनाचा मार्ग स्विकारला होता. दि. 1 डिसेंबर 2015 पासून कोयना नदी पररावर बसून प्रश्न सोडला नसल्याने आत्मसमर्पण आंदोलन केले. त्या वेळी माजी मंत्री विक्रमसिंह पाटणकर यांनी हे प्रश्न विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्या कानावर कवच घातले होते. त्यांनी हा प्रश्न विधान परिषद सभागृहात उपस्थित केला होता. तो सोडवाण्याचे आश्वासन देण्यास आम्हाला अंदोलन मागे घेतले. त्यानंतर विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केंद्रीय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याबरोबर चर्चा केली. मुनगुटीवार यांनी अवाहन केले तथापि, शासनाने ही समस्या तशीच प्रलंबित ठेवली आहे. त्यानंतर एक वर्ष वाट पाहिल्यावर 16 डिसेबर 2016 पासून पाटण तहसील कार्यालयासमोर बेमुदत आंदोलन सुरू केले. त्यानंतर करड येथे चांदोली-कोयना वन्यजीव विभागाचे सहाय्यक संचालक डॉ. विनीता व्यास, पाटण प्रांताधिकारी प्रशासकीय अधिकार्यांमार्फत या समस्येचे निराकरण करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर आम्ही आंदोलन मागे घेतले होते. परंतू गेल्या चार महिन्यांपासून शासनाच्या अधिकार्यांनी त्यांच्याशी कसलाही भूमिका न घेतल्याने त्यांच्यात तीव्र मतभेद निर्माण झाले. या प्रश्नाबाबत काही निर्णय होणार नाही तर शासन आणि अधिकार्यांना दि. 1 मे 2017 पर्यंत वेळ देत आहोत. त्यानंतर फक्त तीव्र आंदोलन छेडणे आवश्यक आहे. यासाठी 1 मे नंतर प्रमुख कार्यकर्त्यांचा मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे.
10 मे पासून कोयना धरण आणि नदीच्या प्रवाहात उतरून जलसर्मेपण करावे, त्यास शासन आणि शासनाच्या जबाबदार राहील, असा इशारा राजाभाऊ शेलार यांना दिला आहे. याविषयी चर्चा करण्यासाठी 1 मे रोजी सकाळी 11 वाजता कोयनायनगर येथे कोयना विभाग नागरी पतसंस्थेसमोर कार्यकत्यांनी उपस्थित रहावे, असे आवाहन राजाभाऊ शेलार यांनी केले.
