सातारा नगरपरिषदेकडून कासचे आर्थिक निकष पूर्ण
सातारा, दि. 18 (प्रतिनिधी) : सातारा शहराला पाणीपुरवठा करणार्या कास धरणाच्या उंचीवाढीसाठी खासगी जमीन मालकांना पालिकेने नुकसान भरपाईपोटी 2 कोटी 25 लाख रूपये दिले आहेत. याचा अखेरचा धनादेश पालिकेच्या पाणी पुरवठा समितीचे सभापती सुहास राजेशिर्के यांनी प्रांताधिकारी सौ. स्वाती देशमुख यांच्याकडे सुपूर्द केला. यामुळे आता या प्रकल्पाचे सर्व आर्थिक निकष पूर्ण केले असून कास धरणाच्या कामास गती मिळणार असल्याचा विश्वास राजेशिर्के यांनी व्यक्त केला. याप्रसंगी पाणीपुरवठा सभापती सुहास राजेशिर्के, बांधकाम सभापती किशोर शिंदे, नगरसवेक यशोधन नारकर, अभियंता शिंदे उपस्थित होते.
जमीनीच्या भूसंपादनासाठी पालिकेने सव्वा दोन कोटींची नुकसान भरपाई दिली आहे. नुकसान भरपाईच्या रकमेमध्ये 12 टक्के व्याज, फळझाडांचे मूल्यांकन, आस्थापना खर्च, जाहिरात खर्च आदी बाबींचा समावेश आहे. यापैकी 42 लाख 44 हजार इतकी नुकसान भरपाई तर 7 लाख 56 हजार रूपये मोजणी फी जावलीच्या भूमि अभिलेख उपअधीक्षकांकडे जमा करण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी कास येथील संपादन केलेल्या खासगी जमिनींच्या नुकसानभरपाईपोटी नगरपरिषदेने 2 कोटी 25 लाख 58 हजार 667 रूपये शासनाकडे जमा केले आहेत. या रकमेपैकी 1 कोटी 83 लाख 14 हजार 677 रूपयांचा अखेरचा धनादेश प्रांताधिकार्यांना देण्यात आला.
नुकसान भरपाईची उर्वरित रक्कम शासनाला देण्यात आली आहे. त्यामुळे खासगी भूसंपादनाबाबतची नुकसान भरपाईची रक्कम नगरपरिषदेकडून संपूर्ण प्रदान केली गेल्याने भूसंपादनातील मुख्य आर्थिक निकष पूर्ण झाला आहे. तसेच कास धरणाची उंची वाढवल्यावर, सातारकरांना उताराने कोणताही उपसा सिंचन अथवा वीजेची गरज लागणार नसल्याने अत्यंत नगण्य खर्चात मुबलक पाणी उपलब्ध होणार आहे. पालिकेने पूर्णपणे नुकसान भरपाई दिल्यामुळे कास उंची वाढवण्याच्या कामास गती मिळणार आहे.
जमीनीच्या भूसंपादनासाठी पालिकेने सव्वा दोन कोटींची नुकसान भरपाई दिली आहे. नुकसान भरपाईच्या रकमेमध्ये 12 टक्के व्याज, फळझाडांचे मूल्यांकन, आस्थापना खर्च, जाहिरात खर्च आदी बाबींचा समावेश आहे. यापैकी 42 लाख 44 हजार इतकी नुकसान भरपाई तर 7 लाख 56 हजार रूपये मोजणी फी जावलीच्या भूमि अभिलेख उपअधीक्षकांकडे जमा करण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी कास येथील संपादन केलेल्या खासगी जमिनींच्या नुकसानभरपाईपोटी नगरपरिषदेने 2 कोटी 25 लाख 58 हजार 667 रूपये शासनाकडे जमा केले आहेत. या रकमेपैकी 1 कोटी 83 लाख 14 हजार 677 रूपयांचा अखेरचा धनादेश प्रांताधिकार्यांना देण्यात आला.
नुकसान भरपाईची उर्वरित रक्कम शासनाला देण्यात आली आहे. त्यामुळे खासगी भूसंपादनाबाबतची नुकसान भरपाईची रक्कम नगरपरिषदेकडून संपूर्ण प्रदान केली गेल्याने भूसंपादनातील मुख्य आर्थिक निकष पूर्ण झाला आहे. तसेच कास धरणाची उंची वाढवल्यावर, सातारकरांना उताराने कोणताही उपसा सिंचन अथवा वीजेची गरज लागणार नसल्याने अत्यंत नगण्य खर्चात मुबलक पाणी उपलब्ध होणार आहे. पालिकेने पूर्णपणे नुकसान भरपाई दिल्यामुळे कास उंची वाढवण्याच्या कामास गती मिळणार आहे.
