कृषि विभागामार्फत उपलब्ध होणार अनुदान तत्वावर मृदा परीक्षक

बुलडाणा, दि. 18 - राष्ट्रीय शाश्‍वत शेती अभियानातंर्गत मृद आरोग्य  पत्रिका योजना कृषि विभागामार्फत राज्यभर राबविल्या जात आहे. या पत्रिकेच्या माध्यमातून शेत जमिनीचे रासायनिक गुणधर्म, प्रमुख अन्न द्रव्याची पातळी व सुक्ष्म अन्नद्रव्य कमतरता स्थितीची माहिती शेतकर्‍यांना देण्यात येते. यापुढील काळात माती परिक्षणाची सुविधा ग्राम, मंडळ अथवा तालुकास्तरावर उपलब्धतेसाठी कृषि विभागामार्फत इच्छूक संस्था अथवा लाभधारकांना मृदा परीक्षक (मिनीलॅब) खरेदीकरीता अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यासाठी इच्छूक संस्था / लाभधारकांनी 20 मार्च 2017 पर्यंत विहीत नमुन्यात अर्ज संबधीत तालुका कृषि अधिकारी यांचेमार्फत जिल्हा अधिक्षक कार्यालय येथे सादर करावे.
कृषी आयुक्तालयाकडून जिल्ह्यासाठी प्रति मंडळ एक याप्रमाणे 35 मृदा परीक्षक करीता अनुदान उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. मृदा परीक्षक खरेदीसाठी एकूण किंमतीच्या 60 टक्के जास्तीत जास्त 45 हजार रूपये अनुदान देय असणार आहे. प्राप्त प्रस्तावामधून मृद परिक्षक चालविण्यासाठी संस्था अथवा लाभधारकांची निवड जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या समितीमार्फत करण्यात येणार आहे. निवड करण्यात आलेल्या संस्था अथवा लाभधारकांनी जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालयाची पूर्वसंमती प्राप्त झाल्यानंतरच मृदा परीक्षक (मिनीलॅब) खरेदी करावयाचे आहे. अनुदानाची रक्कम प्रत्यक्ष लाभधारकांच्या राष्ट्रीयकृत बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. हे अनुदान एकदाच देण्यात येणार आहे. तदनंतरच्या अनुषंगिक खर्चासाठी शासनाकडून कोणतेही अनुदान देण्यात येणार नाही. मात्र जमिन आरोग्य पत्रिका योजनेतंर्गत तपासणीकरीता देण्यात येणार्‍या मृद नमुन्यांसाठी योजनेतंर्गत देय असलेले अनुदान देण्यात येईल.
निवड झालेल्या संस्थेने अथवा लाभधारकाने तपासणी केलेले नमुने व वितरीत जमिन आरोग्य पत्रिकांचा मासिक प्रगती अहवाल तालुका कृषि अधिकारी यांचेकडे सादर करणे सक्तीचे आहे. तसेच आरोग्य पत्रिका मराठी भाषेत व माहिती केंद्र शासनाच्या सॉईल हेल्थ कार्ड पोर्टलवर भरणे बंधनकारक आहे. कर्मचार्‍यांचे तांत्रिक प्रशिक्षण, मृद परिक्षकची देखभाल दुरूस्ती, नमुने तपासणीकरीता रसायन रिफिलींग करणे, मृद नमुने आवक व जावक नोंदविणे, रसायन वाटप नोंदवही  ह्या बाबी संबधीत संस्था अथवा लाभधारकाला करावी लागणार आहे.
तरी इच्छूक संस्था व लाभधारकांनी 20 मार्च 2017 पर्यंत अर्ज संबंधीत तालुका कृषी कार्यालयात सादर करावे, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांनी केले आहे.