बँक घोटाळे लपवण्यासाठी विरोधकांना शेतक-यांची कर्जमाफी हवी
शेतक-यांना कर्जमाफी मिळेपर्यंत अधिवेशनातील कामकाम होऊ देणार नसल्याचे विरोधकांकडून स्पष्ट करण्यात आल्याने विधीमंडळच्या दोन्ही सभागृहात विरोधकांनी गदारोळ घातला. मुख्यमंत्र्यांचे भाषण सुरु असतानाही विरोधकांनी कर्जमाफीसाठी घोषणाबाजी केली. कर्जमाफीनंतर पाच वर्षात 16 हजार शेतकर्यांनी आत्महत्या केल्या, त्यामुळे कर्जमाफी करुन आत्महत्या होणार नाहीत, याची हमी विरोधक देणार का, असा सवाल मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केला. आम्हाला बँकांची नाही तर शेतकर्यांची कर्जमाफी करायची आहे, असेही ते म्हणाले.
आम्हीदेखील कर्जमाफीच्या बाजूने आहोत. त्यामुळे यासाठी आम्ही शिष्टमंडळ घेऊन केंद्रसरकारशी चर्चा करणार आहोत. मात्र, विरोधकांना शेतक-यांच्या प्रश्नाशी देणे-घेणे नसून त्यांना या मुद्द्याचे केवळ राजकारण करायचे आहे, असेही ते म्हणाले. शेतकर्यांचे मुदत संपून गेलेले कर्ज 31 लाख 57 हजार कोटी आहे. कर्जमाफीसाठी 30 हजार 500 कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागेल. मात्र संपूर्ण रक्कम कर्जमाफीसाठी वापरल्यास विकासकामासाठी पैसे पुरणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. शेतक-यांसाठी सरकारने भांडवली खर्च केला आहे. कृषी क्षेत्रासाठी 19 हजार कोटी रुपये दिले. याशिवाय 11 हजार कोटी पिक विमा योजना, नैसर्गिक आपत्ती आणि कृषी समृद्ध योजनेअंतर्गत दिले. कृषी विभागासाठी सुमारे 30 हजार कोटी रुपये खर्च करण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याचे त्यांनी सांगितले. 2009 मध्ये राज्य सरकारने कर्जमाफी केली. पण 2010 मध्ये 3, 141 तर 2011 मध्ये 3,337 शेतक-यांनी आत्महत्या केली. म्हणजेच कर्जमाफी केल्यानंतरच्या पाच वर्षात 16 हजार आत्महत्या झाल्याची आकडेवारी मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सादर केली.
