कर्मचार्यांच्या निलंबनाविरोधात कृषी विभागातील कर्मचार्यांचे काम बंद ठिय्या आंदोलन
बुलडाणा, दि. 17 - दोन कर्मचार्यांच्या अन्यायकारक निलंबनाच्या विरोधात बुलडाण्यात कृषी सहायक व कृषी पर्यवेक्षकांच्या वतीने गुरूवार 16 मार्चला काम बंद ठिय्या आंदोलन आंदोलन करण्यात आले. जिल्हा अधीक्षक कृषी कार्यालयात झालेल्या या आंदोलनात कृषी विभागातील सहायक व पर्यवेक्षक मोठ्या सख्येने सहभागी झाले होते. आंदोलनानंतर विभागीय कृषी सहसंचालकांना निवेदन पाठविण्यात आले.
दुपारी 12 वाजेच्या सुमारास जिल्ह्यातील कृषी सहायक व कृषी पर्यवेक्षक संघटनेचे सदस्य जिल्हा कृषी कार्यालयात जमा झाले. या ठिकाणी या कर्मचार्यांनी ठिय्या आंदोलन केले. या आंदोलनामुळ जिल्हाभरातील कृषी कार्यालयांमधील कामकाज जवळपास ठप्प झाले होते. त्यानंतर संघटनेच्या वतीने अमरावतीच्या विभागीय कृषी सहसंचालकांना पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, जिल्ह्यातील कृषी सहायक व कृषी पर्यवेक्षकांवर अन्यायकारक पध्दतीने निलंबनाची कारवाई करण्यात आलेली आहे. हे निलंबन तत्काळ मागे घेण्यात यावे. याशिवाय मागेल त्याला शेततळे ही योजना राबविण्यात वेगवेगळ्या कारणांनी राबविण्यास विलंब होत आहे. मात्र या विलंबासाठी केवळ कृषी सहायक व कृषी पर्यवेक्षकांनाच जबाबदार धरले जाते. जलयुक्त शिवार तथा इतर मृदासंधारण कामे वेळेत पुर्ण न झाल्यास सर्वांना सोडून केवळ कृषी विभागातील कर्मचार्यांवरच कारवाई करण्यात येते. हा पूर्णपणे अन्याय आहे. याशिवाय महाराष्ट्र न्याय प्राधीकरणाने दिलेल्या नियमांची अंमलबजावणी व्हावी, कृषी सहायक व कृषी पर्यवेक्षकांवर कोणतेही अतिरिक्त काम लादू नये, अशा मागण्या या निवेदनातुन करण्यात आल्या आहेत. हे आंदोलन संघटनेचे विभागीय अध्यक्ष नितीन लोखंडे, धनंजय सोनुने, मदन काळे, आतीश काकडे यांच्या नेतृत्वात करण्यात आले. या आंदोलनात जिल्हाभरातून आलेले कृषी सहायक व कृषी पर्यवेक्षक सहभागी झाले होते.
दुपारी 12 वाजेच्या सुमारास जिल्ह्यातील कृषी सहायक व कृषी पर्यवेक्षक संघटनेचे सदस्य जिल्हा कृषी कार्यालयात जमा झाले. या ठिकाणी या कर्मचार्यांनी ठिय्या आंदोलन केले. या आंदोलनामुळ जिल्हाभरातील कृषी कार्यालयांमधील कामकाज जवळपास ठप्प झाले होते. त्यानंतर संघटनेच्या वतीने अमरावतीच्या विभागीय कृषी सहसंचालकांना पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, जिल्ह्यातील कृषी सहायक व कृषी पर्यवेक्षकांवर अन्यायकारक पध्दतीने निलंबनाची कारवाई करण्यात आलेली आहे. हे निलंबन तत्काळ मागे घेण्यात यावे. याशिवाय मागेल त्याला शेततळे ही योजना राबविण्यात वेगवेगळ्या कारणांनी राबविण्यास विलंब होत आहे. मात्र या विलंबासाठी केवळ कृषी सहायक व कृषी पर्यवेक्षकांनाच जबाबदार धरले जाते. जलयुक्त शिवार तथा इतर मृदासंधारण कामे वेळेत पुर्ण न झाल्यास सर्वांना सोडून केवळ कृषी विभागातील कर्मचार्यांवरच कारवाई करण्यात येते. हा पूर्णपणे अन्याय आहे. याशिवाय महाराष्ट्र न्याय प्राधीकरणाने दिलेल्या नियमांची अंमलबजावणी व्हावी, कृषी सहायक व कृषी पर्यवेक्षकांवर कोणतेही अतिरिक्त काम लादू नये, अशा मागण्या या निवेदनातुन करण्यात आल्या आहेत. हे आंदोलन संघटनेचे विभागीय अध्यक्ष नितीन लोखंडे, धनंजय सोनुने, मदन काळे, आतीश काकडे यांच्या नेतृत्वात करण्यात आले. या आंदोलनात जिल्हाभरातून आलेले कृषी सहायक व कृषी पर्यवेक्षक सहभागी झाले होते.
