तर जनरेट्याचे शस्र परजून घ्यावे लागतील!

दि. 02, मार्च - राजकारण्यांविषयी सर्व सामान्य जनतेच्या मनात नकारात्मक भावना निर्माण झाली आहे. सुदृढ लोकशाहीच्या दृष्टीने ही बाब अतिशय घातक आहे. सामान्य जनता आणि राजकीय मंडळी यांच्या दरम्यान मधूर, पारदर्शक, उभयतांना समजून, सामावून घेणारे संबंध लोकशाहीच्या खेळकर अस्तित्वासाठी आवश्यक आहेत. दुर्दैवाने आपल्या लोकशाहीचे वय वाढले, आपली लोकशाही प्रौढ झाली पण प्रगल्भ माञ झाली नाही असे म्हणावे लागते नव्हे चिञही तेच दिसते अनुभव आणि अनुभुतीही तिच  आहे. कोण आहे जबाबदार या अवस्थेला? राजकारणी...? सत्ताधारी शासनकर्ती जमात..? जनता की  स्वतः लोकशाही....?
लोकशाहीचे वय वाढले पण वाढत्या वयाबरोबर यायला हवी ती उमज-समज आली नाही, किंबहूना अशी समज येणार नाही अशा प्रकारचा व्यवहार करणारी व्यवस्था जाणीवपुर्वक निर्माण केली गेली, पोसली गेली.लोकशाहीने ज्यांच्या जीवावर या देशात पाऊल ठेवली, जगण्याची ऊमेद जागवली ती सामान्य जनता संवेदना हरवून वावरू लागली. जीवंत मुडद्यासारख जनतेचा वावर प्रेताच्या टाळूवरचं लोणी खाणार्‍या प्रवृत्तींच्या पथ्यावर पडले. स्वातंञ्यपुर्व काळात असलेली मानसिकता स्वातंञ्योत्तर काळात वार्‍याच्या वेगाने बदलत गेली. वार्‍याची दिशा बदलावी तसे विचारांची दिशा बदलत गेली. दृष्टीकोन बदलत गेल्याने फायदा तोटा शोधून त्याचे वर्गीकरण शोधणारी दृष्टीही बदलली.
राजकारणाचा उद्देश बदलला. बदलत्या उद्देशासोबत जनता वाहवत गेली. वापरली गेली.घटनेने दिलेले हक्क अधिकार आणि कर्तव्यही आपण आपल्या सोयीने विसरलो. व्यवहाराच्या भाषेत लोकशाहीचा  बाजार मांडला गेला. बाजारबुणग्यांनी लावलेल्या बोलीला लोकशाही अक्षरशः लिलाव होऊ लागली आणि या सार्याचा एकञित परिणाम आपण सारेच भोगतो आहोत.
विशेषतः लोकशाहीच्या पालन पोषणासाठी आवश्यक असलेल्या निवडणूक काळात आपले हक्क आपणच लिलावात काढतो. व्यवस्था नावाचे बाहुले जो नाचवतो त्याच्याच हातात सारी सुञे एकवटतात. आणि मग सुरू होतो कठपुतलीचा खेळ.
जो आपण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीत पाहीला, अनुभवला. हा खेळ थांबवायचा असेल तर जनरेट्याचे शस्र परजून घ्यावे लागतील.