सातारा जिल्ह्यातील कागदावरील 126 सहकारी संस्थांची मान्यता रद्द होण्याच्या मार्गावर
सहकार कायद्यातील 97 व्या घटनादुरुस्तीनंतर सहकार विभागाने सन 2015 व 2016 मध्ये सहकारी संस्थांचे सर्वेक्षण केले होते. त्यावेळी लेखापरीक्षण न करणार्या, कामकाज बंद असणार्या संस्थांची संख्या मोठी असल्याचे आढळून आले. याबाबत सहकार विभागाकडे मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आल्या होत्या. अशा संस्थांना सहकार खात्याने नोटिसा बजावल्या होत्या. सातारा जिल्ह्याच्या विविध तालुक्यात अशा संस्था आहेत. त्यामध्ये सातारा-84, कराड-9, पाटण-3, वाई-16, फलटण-12, कोरेगाव-2 अशा एकूण 126 सहकारी संस्था आहेत. यामध्ये हौसिंग सोसायटी, गृहनिर्माण संस्था, सहकारी पाणीपुरवठा संस्था, स्वयंरोजगार संस्था, गृहतारण संस्था, पतसंस्था यासारख्या संस्थांचा समावेश आहे. या सहकारी संस्थांचे सन 2015 व 2016 सालचे लेखापरीक्षण विहित मुदतीत पूर्ण केल्याचा अहवाल सादर केलेला नाही. तसेच तपासणीमध्ये संस्थांचे कामकाज बंद असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे सहकारी संस्था अवसायनात निघाल्या आहेत.
जिल्ह्यातील या 126 संस्थांवर नेमलेल्या अवसायकांनी संस्थेचे दप्तर ताब्यात घेण्याकरता संस्थांना भेटी दिल्या होत्या. या संस्थांचा नोंदणीकृत पत्यावर ठावठिकाणा मिळून येत नाही. संस्थांचे सन 2015 व 2016 या वर्षांचे अखेरचे लेखापरीक्षण झाले नाही. विद्यमान संचालक मंडळाची मुदत संपूनही निवडणुका घेतल्या नाहीत. संस्था संचालक मंडळाबद्दल माहिती मिळत नाही. संस्थांचे बँक खात्यावरील व्यवहार ठप्प असून या संस्थांचे कामकाज पूर्णपणे बंद असल्याचे दिसून आले आहे. कागदोपत्री असणार्या सहकारी संस्थाकडून विवरणपत्रे सादर केली जात नाहीत. गृहनिर्माण संस्था सभासदांकडून दर महिन्याला दुरूस्तीचा खर्च म्हणून पैसे गोळा करतात मात्र, त्यांच्याकडून लेखापरीक्षण केले जात नाही.
सहकारी संस्था म्हणून नोंदणी केल्यानंतर सहकार विभागाने घातलेल्या बंधनानुसार संचालक मंडळांच्या बैठका, अहवाल याबाबत माहिती दिली जात नाही. या कारणांमुळे सहकारी संस्थांकडे सहकार विभागाने लक्ष्य केंद्रित केले आहे. सहकारी संस्थांचे अवसायन कामकाज गुंडाळून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमान्वये संस्थांची नोंदणी रद्द करण्याची कार्यवाही का करू नये. याबाबत संस्थेच्या सभासदांनी लेखी म्हणणे आवश्यक त्या पुराव्यासह सादर करावे, अशा सूचना सहकार विभागाने दिल्या आहेत. संस्था व सभासदांनी लेखी म्हणणे सादर न केल्यास संस्थांची नोंदणी रद्द करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
