शौचालये नसणारे निवडणुकीस अपात्र
प सांगली, दि. 28 - जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीची निवडणूक लढविणार्या उमेदवारांना थकबाकी कराचे नाहरकत प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. ग्रामपंचायत स्तरावर ग्रामसेवकांकडून कर न भरताही प्रमाणपत्र दिले जात होते. त्याला चाप लावला जाणार असून, थकबाकी नाहरकत प्रमाणपत्र गटविकास अधिकार्यांकडून घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
याबाबत नविन आदेश जिल्हा परिषदेने 699 ग्रामपंचायतींना दिले. शौचालय असल्याचे आणि थकबाकी भरल्याचे प्रमाणपत्र नसेल, तर उमेदवार अपात्र ठरणार आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकीची धामधूम सुरु झाली आहे. निवडणुकीसाठी 1 फेब्रुवारीपासून उमेदवारी अर्ज दाखल केला येणार आहेत. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत विभागाकडील कर, पाणीपट्टी, घरपट्टी तसेच दंडात्मक कारवाईबद्दलची वसुली स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या खात्यावर न भरता, प्रमाणपत्र ग्रामपंचायत स्तरावर नाहरकत प्रमाणपत्र घेतले जात होते. निवडणूक अथवा अन्य कामांकरिता थकबाकी नसल्याचा अहवाल ग्रामपंचायतीकडील ग्रामसेवकांनी गटविकास अधिकार्यांकडे सादर करायचा आहे. तालुका अधिकारी तसेच अन्य विभागाच्या अधिकार्यांनी थकबाकी असल्यास थकबाकीची रक्कम व माहिती प्रत्येक महिन्याला गटविकास अधिकार्यांकडे सादर करावी.
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीसह कोणत्याही विभागाच्या योजनेचे अथवा रक्कम येणे असल्याबाबतचे नाहरकतं प्रमाणपत्र गटविकास अधिकार्यांचे ग्राह्य धरण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. भोसले यांनी दिले. निवडणुकीसाठी उमेदवारांना अर्ज सादर करण्यासाठी थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र आता गटविकास अधिकार्यांकडून घ्यावे लागणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या या निर्णयाने, कर न भरता दाखला घेणार्यांना चाप बसणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तसेच ग्रामपंचायतींच्या करामध्ये लाखो रुपयांची भर पडणार आहे.
याबाबत नविन आदेश जिल्हा परिषदेने 699 ग्रामपंचायतींना दिले. शौचालय असल्याचे आणि थकबाकी भरल्याचे प्रमाणपत्र नसेल, तर उमेदवार अपात्र ठरणार आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकीची धामधूम सुरु झाली आहे. निवडणुकीसाठी 1 फेब्रुवारीपासून उमेदवारी अर्ज दाखल केला येणार आहेत. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत विभागाकडील कर, पाणीपट्टी, घरपट्टी तसेच दंडात्मक कारवाईबद्दलची वसुली स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या खात्यावर न भरता, प्रमाणपत्र ग्रामपंचायत स्तरावर नाहरकत प्रमाणपत्र घेतले जात होते. निवडणूक अथवा अन्य कामांकरिता थकबाकी नसल्याचा अहवाल ग्रामपंचायतीकडील ग्रामसेवकांनी गटविकास अधिकार्यांकडे सादर करायचा आहे. तालुका अधिकारी तसेच अन्य विभागाच्या अधिकार्यांनी थकबाकी असल्यास थकबाकीची रक्कम व माहिती प्रत्येक महिन्याला गटविकास अधिकार्यांकडे सादर करावी.
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीसह कोणत्याही विभागाच्या योजनेचे अथवा रक्कम येणे असल्याबाबतचे नाहरकतं प्रमाणपत्र गटविकास अधिकार्यांचे ग्राह्य धरण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. भोसले यांनी दिले. निवडणुकीसाठी उमेदवारांना अर्ज सादर करण्यासाठी थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र आता गटविकास अधिकार्यांकडून घ्यावे लागणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या या निर्णयाने, कर न भरता दाखला घेणार्यांना चाप बसणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तसेच ग्रामपंचायतींच्या करामध्ये लाखो रुपयांची भर पडणार आहे.
