समान काम-समान वेतन द्या; आशा स्वंयसेविका-गटप्रवर्तकांची मागणी
सातारा, दि. 18 (प्रतिनिधी) : आशा स्वंयसेविका आणि गटप्रवर्तक महिलांना शासकीय सेवेत समकक्ष पदावर नियुक्ती मिळावी त्याचबरोबर इतर शासकीय सेवकांप्रमाणे समान काम आणि समान वेतन मिळावे, अशी मागणी सातारा जिल्ह्यातील आशा स्वयंसेविका आणि गटप्रवर्तक महिलांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्याकडे निवेदनद्वारे केली.
त्यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाअंतर्गत जिल्ह्यात 2672 आशा स्वयंसेविका आणि 125 गटप्रवर्तक महिला काम करतात. यात प्रामुख्याने नवजात शिशु, माता यांना आरोग्य सेवा दिली जाते. आरोग्य सेवाच्या अनुषंगाने असणार्या विविध सेवा आशांमार्फत दिल्या जातात.
2009 पासून ही सेवा बजावत असताना आशांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. मात्र, आजतागायत स्वयंसेविका आणि गटप्रवर्तक यांना कोणत्याही शासकीय दिलेल्या नाहीत. तटपुंज्या मानधनावर त्या आपली सेवा देत आहेत. शासकीय सेवेत समकक्ष पदावर नियुक्ती मिळावी, आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांना आजारपणाची वैद्यकीय रजा मिळावी, प्रसुती रजा मिळावी, प्रवास भत्ता मिळावा, इतर शासकीय सेवकांप्रमाणे समान काम समान वेतन मिळावे या मागण्या त्यांनी केल्या आहेत. मानधनाऐवजी पगार देण्यात यावा ही प्रमुख मागणी यावेळी करण्यात आली. दरम्यान, सर्व मागण्यांची अंमलबजावणी होईपर्यंत गटप्रवर्तकांना 12 हजार रुपये तर आशांना 6 हजार रुपये पगार देण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.
त्यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाअंतर्गत जिल्ह्यात 2672 आशा स्वयंसेविका आणि 125 गटप्रवर्तक महिला काम करतात. यात प्रामुख्याने नवजात शिशु, माता यांना आरोग्य सेवा दिली जाते. आरोग्य सेवाच्या अनुषंगाने असणार्या विविध सेवा आशांमार्फत दिल्या जातात.
2009 पासून ही सेवा बजावत असताना आशांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. मात्र, आजतागायत स्वयंसेविका आणि गटप्रवर्तक यांना कोणत्याही शासकीय दिलेल्या नाहीत. तटपुंज्या मानधनावर त्या आपली सेवा देत आहेत. शासकीय सेवेत समकक्ष पदावर नियुक्ती मिळावी, आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांना आजारपणाची वैद्यकीय रजा मिळावी, प्रसुती रजा मिळावी, प्रवास भत्ता मिळावा, इतर शासकीय सेवकांप्रमाणे समान काम समान वेतन मिळावे या मागण्या त्यांनी केल्या आहेत. मानधनाऐवजी पगार देण्यात यावा ही प्रमुख मागणी यावेळी करण्यात आली. दरम्यान, सर्व मागण्यांची अंमलबजावणी होईपर्यंत गटप्रवर्तकांना 12 हजार रुपये तर आशांना 6 हजार रुपये पगार देण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.
