दि. 14, जानेवारी - भारतातील सार्वजनिक बँकांचे हजारो कोटी रुपये बुडविण्याचे काम वर्षानुवर्षे बडे भांडवलदार आणि उद्योजक करीत आले आहेत. देशात कर्ज बुडीताचे प्रमाण भांडवलदारांकडून सर्वाधिक असतांना चर्चा मात्र सामान्यांना जीवनावश्यक वस्तूंसाठी दिल्या जाणार्‍या अनुदानाच्या रकमेचीच होते. जगण्याचा मार्ग शोधतांना चाचपडणारा शेतकरी निराश होवून कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या करतो. त्याच्यासाठी समापन करणारी एकही संस्था पुढे येत नाही. मात्र त्याला दिले जाणारे कर्जमाफीचे निर्णय हे सार्वजनिक दृष्ट्या टिकेचे विषय होतात, तर कधी सत्ताधारी त्यांच्या कर्जमाफीसाठी निर्णय घेण्यास धजावत नाही. देशातील उद्योगधंदे वाढीसाठी जमीनीपासून, ते विविध सोयी सुविधा सरकारकडून पुरवण्यात येतात, एखादा प्रकल्प बुडीत निघाला तरी, त्याला वाचवण्यासाठी काही रक्कम सरकारकडून देण्यात येते. तर बर्‍याच वेळेस हजारो, लाखो कोटीचे कर्ज माफ करण्याचा धाडसी निर्णय देखील बँकाकडून, सरकारकडून घेण्यात येतो. मात्र शेतकरी असो, की लघु उद्योजक, शैक्षणिक कर्ज त्याला माफी देण्यात येत नाही.देशातील मोठे उद्योजक आणि लिक्वीड क्षेत्रातील किंग समजले जाणारे विजय मल्ल्या यांनी काही महिन्यापुर्वी कितीतरी लाख कोटी रूपयांचे कर्जबुडवून विदेशात पोबारा केला आहे. वास्तविक पाहता सर्वसामान्य माणूस घरासाठी किंवा दुचाकी किंवा अन्य किरकोळ कारणांसाठी जेव्हा कर्ज उचलतो तेव्हा त्याच्या कर्जाचा हप्ता एक महिना जरी थकला तरी त्या कर्जदाराचे नाव सी-बीलात नमूद केले जाते. या बिलात कर्जदाराचे नाव येताच तो कोणत्याही बँकेकडून किंवा संस्थेकडून कर्ज घेण्यास पात्र राहत नाही. मग नंतर त्याने कितीही प्रामाणिकपणे कर्जांचे हप्ते फेडले असतील तरीही बँकांच्या मनात तो पात्र ठरत नाही. परंतु हजारो कोटींचे कर्ज घेवून आणि त्या कर्जावर आपल्या संपूर्ण उद्योग जगताची उभारणी करुन तथाकथित उद्योजक म्हणून मिरविणारे हे आपल्या कल्पकतेने किंवा श्रमाने उद्योेजक झाले नसून बँकांच्या उच्च जात वर्गीय हितसंबंधांच्या दृष्टीकोनाचा ते गैर वाजवी फायदा उचलतात. एरव्ही सामान्य कर्जदार किंवा सामान्य व्यक्तीसाठी बँकांचे नियम आणि व्यवहार काटेकोर तपासणारी सर्वोच्च बँक म्हणजे रिझर्व्ह बँक या मोठ्या भांडवलदारांच्या कर्ज बुडविण्याच्या भानगडींना कधीतरी मनापासून तपासणार आहे की नाही? रिझर्व्ह बँकेच्या गर्व्हनरांना शासनाला देखिल कर्ज नाकारण्याचा अधिकार आहे. परंतु आजपर्यंत कोणत्याही गर्व्हनरने अशा प्रकारचा अधिकार वापरल्याचे ऐकिवात नाही. आर्थिक संस्थांना शिस्त लावणार्‍या या महाबँकेत एखादातरी ‘शेषन’ नियुक्त होणार की नाही. आज युनायटेड बँकेने मल्ल्यांना ऐच्छिक डिफॉल्टर घोषित करतांना त्यामागे उद्योग जगतातील शित युध्द कारणीभूत आहे की खरोखर बँक आपल्या आर्थिक वसुलीसाठी आक्रमक झाली आहे. यातील भेदही सामान्य माणसाला कळणे आज गरजेचे आहे. विजय मल्ल्यांच्या किंगफिशर या कंपनीतील कर्मचार्‍यांचे वेतनावरुन निर्माण झालेला संघर्ष आणि त्यासाठी झालेले संप हे तोडून काढण्यासाठी काही काळ एअर इंडिया या सार्वजनिक विमान वाहतूक संस्थेच्या कर्मचार्‍यांना फोडाफोडीचे राजकारणही करण्यात आले होते. हा सगळा खेळ खुले आम चालला होता. कदाचित त्या काळात काही प्रमाणात सरकारी वरदहस्तही मल्ल्यांच्या बाजून असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. परंतु आत्ताच त्यांच्या विरोधात कारवाई करण्याला जे प्राधान्य मिळाले आहे त्या मागे देखिल राजकीय सत्तेचा हस्तक्षेप नसेल असेही म्हणता येत नाही. कारण उद्योग जगताला हात लावतांना आता शासकीय हस्तक्षेप मोठ्या प्रमाणात होवू लागला आहे. केंद्रिय सत्तेला रसद पुरविणारे आणि त्यापूर्वीच्या सत्तेला रसद पुरविणारे अशा दोन विभागात उद्योग जगताची विभागणी तर झाली नाही ना?
