शिक्षणक्षेत्रात आमुलाग्र बदलाची गरज !

दि. 20, जानेवारी - देशात वाढती महागाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, या गंभीर समस्या आपल्यासमोर उभ्या आहेत. मात्र त्यावर गंभीर उपाययोजना मांडण्यात आपण सातत्याने अपयशी ठरलो आहेत. वरवरची मलमपट्टी करून प्रश्‍न सुटणार नाही. तर त्याच्या मुळाशी जावुन उपाययोजना आखुन त्याची नीट अंमलबजावणी केल्यास हे प्रश्‍न सुटू शकतात, पण त्यासाठी हवी मानसिकता. महागाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, या सर्व प्रश्‍नांना जर आपणास मुळापासुन उखडुन फेकायचे असेल तर सर्वप्रथम आपल्याला आपल्याला आपल्या शिक्षणपध्दतीत आमूलाग्र बदल घडवावे लागतील. शिक्षण हे प्रगतीचे महत्त्वाचे साधन आहे. शिक्षणामुळे मनुष्य वैचारिकदृष्ट्या प्रगल्भ बनतो, त्याच्याकडे सारासार विचार करण्याची क्षमता येते. किंबहुना या कारणांमुळेच त्याला रोजगाराचीही संधी मिळते. दीड दशकांपूर्वीपर्यंत शिक्षण घेतलेल्या तरुणांना सरकारी नोकरी हेच महत्त्वाचे रोजगाराचे साधन होते. त्यामुळे कला, वाणिज्य व विज्ञान या शाखेतून पदवी घेणार्‍या तरुणांनाही नोकर्‍यांची संधी मिळायची. गेल्या पाच - सहा वर्षात हे चित्र पालटले आहे.  सरकारचे 80 टक्के उत्पन्न केवळ कर्मचार्‍यांच्या पगारावर केले जाते. हा अनुत्पादक खर्च कसा कमी करता येईल, याचा विचार सरकार गांभीर्याने विचार करीत आहे. नुकतेच सातवा वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागु करून हा खर्च वाढला आहे. संगणक, इंटरनेट अशा आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढल्याने सरकारी यंत्रणेसाठी कर्मचार्‍यांची गरज दिवसेंदिवस कमी होत चालली आहे. यापूर्वी जेमतेम शिकलेल्या व्यक्तींनाही सामाजिक दृष्टीकोन ठेवून नोकरी दिली जायची, पण आता सरकारी नोकरीही लायक उमेदवारांनाच कटाक्षाने देण्याचे प्रयत्न होत असल्याचे दिसत आहे. विशेषत: जागतिकीकरणाचा सकारात्मक फायदा नोकर्‍यांसाठी झाला असल्याचे दिसून येते . गेल्या पाच - सहा वर्षात नोकर्‍यांच्या प्रचंड संधी खाजगी क्षेत्रामध्ये निर्माण झाल्या आहेत. करोडो रुपयांची उलाढाल करणार्‍या कार्पोरेट क्षेत्राने आपले पंख विस्तारले आहेत. या कार्पोरेट कंपन्यांना अधिकाधिक कुशल मनुष्यबळाची गरज भासू लागली आहे. आयटी, सेवा क्षेत्र, बांधकाम क्षेत्र, बीपीओ, कॉल सेंटर, व्यवस्थापन, नर्सिंग, ऍनिमेशन, ऍव्हिएशन, हॉटेल मॅनेजमेंट, फॅशन इंडस्ट्री, मनोरंजन, पत्रकारिता, पीआर एजन्सी, रिटेल इंडस्ट्री बॅकींग, इन्शुरन्स अशा क्षेत्रात नोकर्‍यांची दालने उघडली आहेत. पण महत्त्वाचे म्हणजे, या क्षेत्रांसाठी कुशल मनुष्यबळाची नितांत आवश्यकता आहे. या क्षेत्रात येऊ इच्छिणार्‍यांना इंग्रजी भाषेची चांगली ओळख असणे आवश्यक आहे. कॉर्पोरेट क्षेत्राला सद्यस्थितीत मोठ्या मनुष्यबळाची गरज आहे. चांगल्या तरुणांसाठी या कंपन्यांना अक्षरश: आकाश पाताळ एक करावे लागत आहे. 20 हजार ते लाख - दीड लाख रुपयेे दर महिना पगार देण्याची या कंपन्यांची तयारी आहे. तरीही लायक तरुण पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होत नसल्याची या कंपन्यांची खंत आहे. प्रशिक्षीत तरुण मिळणे मुश्कील झाले आहे तर दुसर्‍या बाजूला बेरोजगार तरुणांची संख्याही वाढत आहे. म्हणजेच, देशामध्ये नोकर्‍यांच्या संधी उपलब्ध आहेत. पण त्या नोकर्‍या करण्यासाठी लायक तरुणांची संख्या पुरेशी नाही. असे अत्यंत विचित्र विरोधाभासाचे चित्र देशासमोर आहे.  उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेणार्‍यांचे प्रमाण केवळ 10 टक्के आहे. म्हणजेच 90 टक्के तरुणांना उच्च शिक्षण मिळत नाही. त्यापैकी रोजगाराभिमूख शिक्षण घेणार्‍या तरुणांची संख्या तर अत्यंत अल्प आहे. प्रशिक्षीत तरुणांना घडविण्यासाठी उच्च शिक्षणाची स्थिती सुदृढ असणे आवश्यक आहे. पण सध्याची परिस्थिती पाहिल्यानंतर देशात नोकर्‍यांची संधी उपलब्ध असूनही तरुणांना त्यापासून दूर राहावे लागल्यास नवल वाटू नये. चिंताजनक बाब म्हणजे, या गलेलठ्ठ पगाराच्या नोकर्‍या उच्चभू्र व धनदांडग्याच्या मुलांनी अचूकपणे हेरुन त्यावर डल्ला मारला आहे. महाराष्ट्रातील गोरगरीब व सर्वसामान्मांच्या मुलांना याचा मागमूसही नाही. समान न्यायाच्या तत्वानुसार सर्वसामान्य तरुणांनाही या संधी मिळायला हव्यात. नोकर्‍याच्या संधी सर्वसामान्य तरुणांना का उपलब्ध होत नाहीत. मला वेगवेगळे घटक कारणीभूत आहेत. आपले तरुण सरकारी नोकर्‍यांचे स्वप्न आजही पाहतात. त्यामुळेच  1 हजार पोलिसांच्या नोकर भरतीसाठी लाखभर उमेदवार अर्ज करतात. राज्यात नवीन व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या संस्था कासव गतीने वाढत आहेत, अशा अभ्यासक्रमांचे महागडे शुल्क, शिक्षणाचे काम करण्यापेक्षा नफेखोरीच उद्देश बाळगणारे संस्थाचालक, राज्य सरकारची कमालीची उदासिनता, रोजगाराभिमूख शिक्षणाच्या प्रसारासाठी धोरणकर्त्यांना आलेले अपयश, केंद्र व राज्य सरकारमधील समन्वयाचा अभाव, सुशिक्षीत असलेल्या जुनाट पद्धतीने विचार करणार्‍या ज्येेष्ठ पिढीकडून तरुणांना मिळणारे चुकीचे सल्ले, क्षमता असूनही न्यूनगंड बाळगणार्‍या तरुणांची मोठी संख्या, इंग्रजी भाषेचे अज्ञान, पारंपारीक अभ्यासक्रमांना व्यावसायिक स्वरुप देण्यास अपयशी ठरलेल्या आपल्या शिक्षण संस्था इत्यादी कारणे परिस्थितीला जबाबदार आहे.