... आणि परिपत्रकानेही साधली वेळ!

शासकीय कार्यालयामधून धार्मिक पुजा विधी आणि देवदेवतांचे फोटो लावण्यास बंदी आणणारे परिपत्रक निघाले आहे म्हणे! हा निव्वळ निर्णय आहे का हो? नाही  तर ती एक खेळी आहे हे परिपत्रक धर्मनिरपेक्षवाद्यांनी नाही तर कट्टर धर्मवाद्यांनी काढले आहे याचा अर्थ काय? वेळही अगदी अचूक निवडली आहे. अगदी 

दि.  27, जानेवारी - बाबरीचे पतन, मंडल कमंडलू अ‍ॅट्रासिटी अ‍ॅक्टची अंमलबजावणी करणार्‍या वेळेशी साधर्म्य सांगणारी!
भारत भुमीवर सर्व जाती धर्माचे लोक गुण्या गोविंदाने नांदतात. एकमेकांच्या सुखदुःखात सहभागी होत असतांना इतर समाजाच्या धर्म उत्सव संस्कृतीचेही संस्कार  कळत नकळत रक्तात भिनल्याचे उदाहरण म्हणजे भारत. म्हणूनच जगाच्या पाठीवर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र म्हणून भारत हा एकमेव प्रदेश आहे.वेगवेगळी विचारसरणी,  वेगवेगळी धर्मसंंस्कृती असूनही आपली धर्मनिरपेक्षता अढळ राहीली याचे प्रमुख कारण म्हणजे सामाजिक प्रगल्भता.
सामाजिक पातळीवर भारत खराखुरा धर्मनिरपेक्ष असला तरी राजकीय पातळीवर तो कधीच धर्मनिरपेक्ष राहीला नाही. राजकीय पक्षांच्या तत्ववेत्यांनी  धर्मनिरपेक्षतेची व्याख्या आपल्या सोयी प्रमाणे वापरली. स्वतःला धर्मनिरपेक्ष म्हणविणारे पक्ष धर्मनिरपेक्षतेवर ठाम राहीले नाहीत. किंबहूना त्यांच्या कृतीतून  धर्मनिरपेक्षता पाझरतांना दिसली नाही. जे धर्मनिरपेक्षवादी राजकीय पक्षांचे तेच कट्टर धर्मवाद जपणार्‍या राजकीय पक्षांचे. या मंडळींनी धर्मनिरपेक्षता किंवा  कट्टरवाद केवळ जनतेला मुर्ख बनवून, मुर्ख बनलेल्या जनतेच्या असंतोषाचे मतात परिवर्तन करून राजकीय लाभ उठविणारे हे सारे एकाच मुशीतील आहेत.
भारताच्या फाळणीपासून अगदी बाबरी मस्जीद पाडणे, मंडल आयोग, कमंडलू याञा, अ‍ॅट्रोसीटीची अंमलबजावणी, आरक्षण मुद्यावर असलेली भुमिका,ते अगदी  आताच्या शासकीय कार्यालयात धार्मिक उत्सव साजरा करण्यावर बंदी आणणारे परिपञक प्रसिध्द करण्याची भुमिका या सर्व बाबी हाताळणारे राजकीय पक्ष आणि  या बाबी हाताळण्यासाठी जाणीवपुर्वक या मंडळींनी निवडलेला मुहुर्तच हेतू स्पष्ट करतो. या भुमिकांचे समर्थन असो नाही तर विरोध प्रत्येकाने जनतेची केवळ  दिशाभुल केल्याचेच दिसते. कालपासून व्हायरल होऊ लागलेले  परिपञकही त्याच मनोवृत्तीचा एक भाग आहे.या परिपञकाला प्रसिध्दी देण्यासाठी निवडलेली  वेळच या मंडळींच्या मनात दबा धरून असलेला हेतू स्पष्ट करण्यास पुरेशी आहे.हे स्पष्टपणे समजून घेण्यासाठी थोडे मागे वळून पाहण्याची गरज आहे.
भारताच्या राजकारणात दोन मुख्य राजकीय प्रवाह आहेत. एक धर्मनिरपेक्षता जोपसणार्या काँग्रेसच्या उतरंडीवरील तर दुसरे कट्टर हिंदुत्ववाद पोसणार्या भाजपादी  कुळातील राजकीय पक्ष. जेंव्हा जेंव्हा हे दोन्ही मुद्दे समोरासमोर येऊन आदळल्यानंतर सामान्य माणसं घायाळ होतात ती वेळ  साधण्यात या मंडळींचा समन्वय  असतो. हे आम्ही नाही तर इतिहास सांगतो आहे.
एक गोष्ट गांभिर्याने लक्षात घ्या. सन 1989 साल आठवा. त्या वेळचे राज्यकर्ते आठवा.मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी सुरू असलेले आंदोनल  आठवा,त्याचवेळी निघालेली कमंडलू याञा आठवा आणि नेमका त्याचवेळी तत्कालीन सरकारने लागू केलेला अट्रासीटी कायदा आठवा. सगळा उपद्व्याप लक्षात  येईल. मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू व्हाव्यात म्हणून सकल बहुजन समाज तेंव्हा रस्त्यावर होता.मराठ्यांनाही आरक्षण देण्याची शिफारस मंडल आयोगाने केली  होती. त्या पार्श्‍वभुमीवर मराठा समाजही या आंदोलनात सक्रीय होऊ शकतो ही खाञी तत्कालीन सरकारला होती म्हणून बहुजन समाजात फुट पाडण्यासाठी  अ‍ॅट्रोसीटी कायद्याला घाइने मंजूरी दिली, आणि योग्य परिणाम साधला. एका बाजूला अ‍ॅट्रोसीटीचे समर्थन करून जातीय अत्याचार निर्मुलन करण्यासाठी कटीबध्द  आहोत हे दाखवायचे,त्याचवेळी सरकारमधील मराठा आणि अन्य अठरा पगड बारा बलूतेदार समाजाच्या नेत्यांना हाताशी धरून हा कायदा तुमच्या विरूध्द  वापरला जाणार आहे अशी भिती पेरायची खेळी खेळली गेली. आणि मंडल आयोगासाठी सुरू असलेले आंदोलन फोडले. मराठा आणि बहूजन समाजातील अन्य  जाती ज्या अ‍ॅट्रोसीटीच्या प्रभावाखाली येऊ शकतात त्यांना अन्य मागास जात प्रवर्गापासून तोडले.
1996 साल ऊजाडले. राम मंदीर ऊभारणीची चळवळ जोर धरत होती. कारसेवकांचा झमेला अयोध्येत तळ ठोकून होता. धर्मनिरपेक्षवाद्यांच्या हातात तेंव्हा देशाची  सुञे होती. मनात खराखुरा धर्मनिरपेक्षवाद असता तर कारसेवक अयोध्येच्या परिघात तरी फिरकू शकले असते का? मुळात त्यांना हवं ते कट्टर वाद्याच्या हातून  घडवून आणायचं होत. त्यात ते यशस्वी झाले. बाबरी पाडण्यासाठी दिवसही निवडला 6 डिसेंबर. महामानव डा,बाबासाहेब आंबेडकर यांचा महापरिनिर्वाण दिन.  तमाम आंबेडकर प्रेमींसाठी संवेदनशील दिवस. नेमका तोच मुहूर्त बाबरी पाडण्यासाठी निवडला. परिणाम काय झाला?  मुस्लीम समाज बांधवांनी तो दिवस काळा  दिवस पाळण्यास सुरूवात केली, हिंदूत्व वाद्यांसाठी विजय दिन. तर आंबेडकर प्रेमींसाठी संवेदना व्यक्त करणारा हा दिवस.हे तिन्ही समाज गट एकमेकांपासून  पुन्हा दुरावले.आणि ते धर्मनिरपेक्ष आणि हिंदूत्ववाद सांगणारे आपल्या सोयीप्रमाणे जनतेच्या लढाईत गरम झालेल्या वातावरणात सत्तेची पोळी भाजून घेण्यास  मोकळे राहीले.
या इतीहासाची पुनरावृती शासकीय कार्यालयात धार्मिक उत्सवावर बंदी घालणार्‍या परिपञकाच्या निमित्ताने होऊ पहात आहे. धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र म्हणून  राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कुठल्याही शासकीय कार्यालयात धार्मिक उत्सव होऊ नयेत,देवदेवतांचे फोटो शासकीय कार्यालयांच्या भिंतीवर असू नयेत  अशी तरतुद आहेच. मग हे परिपञक नेमके आताच का काढावे? हे निव्वळ परिपञक नाही तर एक खेळी आहे. खरेतर धर्मनिरपेक्ष म्हणविणार्‍या सत्ताधार्‍यांच्या  कार्यकाळात असे परिपञक येणे अपेक्षित होते, आले माञ कट्टर हिंदूत्ववाद सांगणार्‍या राज्यकर्त्यांच्या कार्यकाळात. याचा अर्थ काय? वेळही पहा कशी अचूक  निवडली आहे.
आज महाराष्ट्रात सामाजिक वातावरण नाही म्हटले तरी प्रदुषित झाले आहे. आरक्षण आणि अ‍ॅट्रोसीटीच्या मुद्यावर बहुजन समाजात मानसिक दरी निर्माण झाली  आहे.मराठा क्रांती मोर्चा, बहुजन क्राती मोर्चांनी वातावरण ढवळून निघाले आहे.टोकाचे मतभेद निर्माण झालेत बहुजन समाजाच्या विविध घटक जातींमध्ये. तरीही  काही मंडळींना अपेक्षित उद्रेक माञ होत नाही. आणि म्हणूनच अस्वस्थ मंडळी असा उद्रेक घडवून आणण्याच्या वेगवेगळ्या क्लूप्त्या लढवित आहेत.आता  शासकीय कार्यालयांमधून धार्मिक उत्सव बंद झाले तर सर्वाधिक नुकसान कुणाचे होणार आहे हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.
माञ तो घटक नेहमीप्रमाणे शांत आहे. या उलट कर्मकांडात भरडला जाणारा मराठा, ओबीसी समाज या परिपञकाविरूध्द रोष व्यक्त करण्याच्या मानसिकतेत  दिसतो आहे. मुर्तीपुजेला विरोध असणारा सकल समाज या परिपञकाचे स्वागत करतांना दिसतो आहे. याचा अर्थ परिपञकाला विरोध करण्यासाठी एक समाज  रस्त्यावर उतरला तर त्याला विरोध करण्यासाठी दुसरा समाजही रस्त्यावर उतरेल, आणि क्रांती मोर्चांदरम्यान दाबलेली वाफ या निमित्ताने बाहेर पडून झालेल्या  स्फोटाता दोन्ही समाज घायाळ होतील. म्हणून विविध सामाजिक क्रांती मोर्चे निर्णायक वळणावर असतांनाच हे परिपञक अनपेक्षितपणे अनपेक्षित मंडळींकडून  अंमलात येणे निव्वळ निर्णय नाही तर खेळी आहे. या परिपञकानंतर काही प्रश्‍न मुद्दामहून उपस्थित होतात, वानगी दाखल सांगायचे झाले तर पंढरपुरच्या आषाढी  कार्तिकीला होणार्‍या शासकीय पुजेला सरकार कुठला न्याय लावणार? या मुद्यावरही पुन्हा सर्व जातगटात विखुरलेला वारकरी आक्रमक होऊ शकतो.