दि. 19, जानेवारी - कोणत्याही देशात लोकशाही सक्षमपणे रुजण्यासाठी खर्या अर्थाने गरज आहे ती मुक्तपणे स्वातंत्र्यांची. तेथील जनतेला आपले हक्क, अधिकार मुक्तपणे उपभोगता आले पाहिजे. भारतीय नागरिकांना मिळालेल्या लोकशाहीची कोणतीही किंमत चुकवावी लागलेली नाही, त्यामुळे लोकशाही मूल्याकंडे तरी आपल्याला दुर्लक्ष करून चालणार नाही. न्याय मागतिल्यावरच, आंदोलने केल्यानंतर,सर्वसामान्य रस्त्यावर उतरल्यानंतर जर सरकार कृती करणार असेल तर ती शरमेची बाब आहे. सरकारला ज्या जनतेने निवडून दिले आहे, त्यांच्याप्रती आपण उत्तरदायी आहोत, हे सरकारने नावाच्या यंत्रणेने विसरणे म्हणजे मुर्खपणाचा कळस आहे. देशात नागरिकांना विचार, आचार आणि भाषण स्वातंत्र्य त्याचप्रमाणे देशात कुठेही संचार करण्याचे स्वातंत्र्य बहाल करण्यात आले आहे. भारतीय घटनेने दिलेले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य त्याचप्रमाणे विचार आणि भाषण स्वातंत्र्य संपुष्टात आणण्याचा डाव मांडला जात आहे. याचे कारण विद्यमान सरकारला आपल्यावर कोणीही टिका करु नये आणि आपल्याकडील सत्ता केव्हाच जावू नये हा विचार करुन अप्रत्यक्ष हुकूमशाही व्यवस्था लादण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. संविधान आणि सरकार हे समकक्ष नाहीत. संविधानाच्या मार्गदर्शनाखाली सरकार बनविले जाते. याचा अर्थ सरकार हे सार्वभौम नाही. सार्वभौम सभागृह हे संसद आहे. संसदेत सर्वात महत्त्वपूर्ण बाब जर कुठली होत असेल तर ते म्हणजे देशाच्या सरकारची मिमांसा. सरकार कुठे चुकते, त्यांची धोरणे कुठे जनविरोधी झाली आहेत याचे भान संसदेच्या चर्चेतून प्रकट केले जाते. जेव्हा एखादे सरकार जननिष्ठा ठेवत नाही किंवा जनतेच्या हिताचा विचार करत नाही तेव्हा जनता हि कोणत्याही सरकारला टिकेचे लक्ष्य बनविल्याशिवाय राहात नाही. यासाठी भारताच्या 130 कोटी लोकांनी स्वतंत्र बोलावे अशी अपेक्षा नाही. ज्याप्रमाणे 130 कोटी जनतेचे प्रतिनिधीत्व संसदेतील जवळपास साडेपाचशे सदस्य करतात याचा अर्थ जनतेच्या वतीने सरकारवर टिका करणारे लोकही मोजकेच राहाणार. अशी माणसे कला, संस्कृती, इतिहास, साहित्य अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रातील बौध्दीक बाबींशी निगडीत असतात. सरकार किंवा राजकीय प्रतिनिधी यांच्या कामाचा लेखा-जोखा त्या त्या क्षेत्रातील बुध्दीजीवी लोक घेतल्याशिवाय राहात नाहीत, किंबहुना तो त्यांचा मुलभूत अधिकार आहे. या अधिकाराचे हनन झाले तर लोकशाही व्यवस्था नष्ट होण्यास वेळ लागणार नाही. त्यामुळे सत्ताधार्यांनी नेहमीच आपण लोकशाहीचे रखवालदार आहोत हे प्रत्यक्ष कृतीतून दाखवण्याची गरज आहे. मात्र काही उपद्रवी संघटनांना लोकशाही व्यवस्थेचे वावडे असुन त्यांना या देशात इतर कोणत्याही धर्मनिष्ठ राष्ट्रांसारखी व्यवस्था उभी करावयाची आहे. अर्थात धर्मनिष्ठ राष्ट्र उभे करण्यासही कोणाचा मज्जाव नाही, मात्र त्या धर्मात मानवता, मैत्रीभावना ही उच्च श्रेणीचीच असावी, इतकीच सर्वसामान्यांंची अपेक्षा. धर्मनिरपेक्ष वातावरणाला तिलांजली देत, धार्मिक वातावरण दूषित करण्याचा सातत्याने प्रयत्न होत आहे. जिथे जिथे सामाजिक सांस्कृतीक चळवळ ताकदीने उभी आहे, तिथे तिथे समाज अधिक डोळसपणे निधर्मी पायावर उभा असल्याचे जाणवते.त्यामुळेच विरोध वाढण्याचे प्रमाण वाढत आहे. सांस्कृतीक चळवळीमध्ये समाविष्ट झालेला माणूस हा आपल्या जातीचा अथवा धर्माचा मुखवटा घरामध्ये ठेवूनच बाहेर पडतो. अन्यथा त्याला सांस्कृतिक चळवळीचा अभिन्न अंग बनून वावरता येणारच नाही.
