शासनाचे नवे शैक्षणिक धोरण ‘मनुसंस्कृती’ला प्रोत्साहन देणार ः डॉ.शरद जावडेकर
अमरावती येथे 15 जानेवारीपासून सुरु झालेली ‘शिक्षण हक्क जनजागरण यात्रा’ आज दि.17 जानेवारी रोजी बुलडाण्यात दाखल झाली. त्याअनूषंगाने सदर पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभेचे अध्यक्ष प्राचार्य दिलीप पराते, कार्याध्यक्ष राजाभाऊ महाजन, उपाध्यक्ष विठ्ठलराव गोटे, महा सचिव विशाखाताई खैरे, प्रा.संतोष आंबेकर आदींची उपस्थिती होती.
पुढे बोलतांना त्यांनी सांगितले की, मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने दोन शैक्षणिक अहवाल प्रसिध्द केले आहेत. या बाबत भारत सरकारने सावध भुमिका घेतली आहे. या अहवालात उदात्त विचारांची जागोजागी पखरण आहे. अपवादात्मक म्हणुन काही पुरोगामी संकल्पना शब्द वापरण्यात आले आहे. उदात्त विचार प्रत्यक्षात आणण्यासाठी धोरण मात्र अहवाल सुचवत नाही.हे नवे शैक्षणिक धोरण व्यापारीकरण भगवीकरणाला उत्तेजन देणारे असल्याचा आरोप अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभेचे संघटक डॉ. शरद जावडेकर यांनी केला. स्वतंत्र विचारशक्ती असलेले विदयार्थी शिक्षणातुन घडविण्याएैवजी जागतिक भांडवलशाही साठी कुशल मजुर व्यवस्थेचे भाट निर्माण करणे हे नव्या शिक्षणाचे धोरण आहे. या अहवालात दिलेले पर्यायी शब्द म्हणजे विदयार्थ्याला प्रॉडक्ट म्हणणे, शिक्षण क्षेत्राचा उल्लेख एज्युकेशन सेक्टर असा केला आहे. शिक्षणात खासगी भांडवल, परदेशी भांडवल यांचे स्वागत करण्याचे धोरण अहवालाचे आहे. 200 परदेशी विदयापिठांना देशात परवानगी देण्याचे सरकारचे धोरण आहे.
शासनाने के.जी. टु. पी.जी. मोफत, समान, गुणवत्तापूर्ण धर्मनिरपेक्ष शिक्षण द्यावे. विना अनुदानित धोरण रद्द करुन संपुर्ण शिक्षणाची आर्थिक जबाबदारी केंद्र राज्य शासनाने घ्यावी राष्ट्रीय उत्पन्नाचा 8 टक्के खर्च शिक्षणावर व्हावा, स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या शाळांच्या गुणवत्ता वाढविण्याच्या नावाखाली कंपनीकरण होता कामा नये, शिक्षणाचा आशय, लोकशाही, समाजवाद, विज्ञाननिष्ठा, धर्मनिरपेक्ष हाच असला पाहिजे, बहुजन समाजाला उच्च शिक्षणाची संधी करुन देण्यासाठी जादा अनुदानित महाविदयालये स्थापन करावी, शासनाने शिक्षण क्षेत्रातील घेतलेले चुकीचे अन्यायकारक निर्णय मागे घ्यावा आदि मागण्या सभेची असल्याचे डॉ.जावडेकर यांनी सांगितले.
