टिका जरुर कराव्यात पण लोकविकासाचा गाभा असावा ः बागडे
राज्य पत्रकार संघाचे सहावे अधिवेशन साई पालखी निवारा या ठिकाणी पार पडले. यावेळी पहिल्या सत्रात आयबीएन लोकमतचे कार्यकारी संपादक मंदार फणसे म्हणाले की, पत्रकार संरक्षण कायदा करण्यासाठी सरकार दरबारी चालढकल होते. ग्रामीण भागातील पत्रकारांना कोणत्या आवाहनाला सामोरे जावे लागणार आहे त्याचा शोध आपण घेणे गरजेचे आहे. माहिती तंत्रज्ञानाच्या जाळयात अनेक वृत्तपत्र येत आहेत. यामध्ये लोकशाहीचा आधार घेतला गेला आहे. त्याच्यावर अवलंबून जाहिरात व्यावसाय वाढत गेला आहे. त्यामुळे यातील नवी आवाहाने काय आहेत. यातील गुन्हे कशा रितीचे असतील हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. आपण एखाद्या विषयातील तज्ञ होवून अभ्यास गरजेचे आहे. वाचकांची विश्वासहार्ता जपणे गरजेचे आहे. राज्य मराठी पत्रकार संघाचा राज्यभरातील विस्तार व पत्रकारांसाठी सुरु असलेली तळमळ ही आजच्या उपस्थितीवरुन दिसून येते. यावेळी व्यासपिठावर राज्यमाहिती आयुक्त दिलीप धारुरकर, जेष्ठ पत्रकार अरविंद भानुशाली, पत्रकार संघाचे संघटक संजय भोकरे, राष्ट्रीय सरचिटणीस गोविंद घोळवे, दैनिक गावकरीचे कार्यकारी संपादक प्रा. जयंत महाजन, खासदार सदाशिव लोखंडे, माजी खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे, जेष्ठ पत्रकार रणधिर कांबळे, गोदावरी दूध संघाचे अध्यक्ष राजेश परजणे, पत्रकार संघाचे सरचिटणीस विश्वास आरोटे, प्रदेश कार्यकारीणी सदस्य दीपक कांबळे, प्रदेश उपाध्यक्ष कुंदन जाधव, मराठवाडा विभागीय अध्यक्ष राकेश टोळ्ये, कोकण विभागीय अध्यक्ष उपेंद्र बोर्हाडे, प्रदेश प्रसिध्दी प्रमुख नवनाथ जाधव, सांस्कृतिक विभागीय अध्यक्ष संदिप भटेवरा, सुभाष डोके, परशुराम जाधव आदी उपस्थित होते. यावेळी राज्य मराठी पत्रकार संघाच्या वतीने काढण्यात आलेल्या दिनदर्शिका व स्मरणीकेचे प्रकाशन विधान सभेचे सभापती हरिभाऊ बागडे यांच्यासह व्यासपिठावर उपस्थित असलेल्या मान्यवरांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले. यावेळी सर्व जिल्हाध्यक्षांचे मान्यवरांच्या हस्ते स्मृतीचिन्ह देवून यथोचित सत्कार करण्यात आला.अध्यक्ष ना. बागडे पुढे बोलताना म्हणाले की, पत्रकार संरक्षण कायदा मंत्रीमंडाळातून मांडला जावा, त्यानंतर कायदा संमत करण्याचे वचन मी देतो अशी ग्वाही त्यांनी दिली. मी देखील पत्रकारिता केली असून ग्रामीण भागातील पत्रकारिता अत्यंत महत्वाची असून तुटपुंज्या मानधनावर पत्रकारिता करणे धोक्याचे आहे. पत्रकारांना पेन्शन व मानधन काही राज्यांमध्ये दिले जाते. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील पत्रकारांना हा लाभ मिळाला पाहिजे. यासाठी मी प्रयत्न करणार आहे.
