2016-17 आर्थिक वर्षात प्रत्येक व्यक्तीचे उत्पन्न 1 लाखाचा टप्पा पार करणार?
नवी दिल्ली, दि. 07 - देशातील जनतेचे वार्षित उत्पन्न सरासरी एक लाखांचा टप्पा पार करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय(सीईओ)ने हा आंदाज व्यक्त केला असून, कार्यालयाने दिलेल्या आहवालात आगामी आर्थिक वर्षात प्रत्येक व्यक्तीचे वार्षिक उत्पन्न एक लाख तीन हजार सात रुपये असेल, असा आंदाज व्यक्त केला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात म्हणजे, 2015-16 मध्ये प्रत्येक व्यक्तीचे वार्षिक उत्पन्न हे 93,293 रुपये होते. आता त्यात 10.4 टक्के वाढ होण्याची शक्यता सांख्यिकी कार्यालयाने व्यक्त केली आहे.
विभागाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, जीडीपीचे स्थिर उत्पन्न दर (2011-12)वर 2016-17मध्ये 121.55 लाख कोटीच्या घरात असण्याची शक्यता आहे. तर दुसरीकडे 2015-16 मध्येच या दरानुसार 113.50 लाख कोटी होता. सीईओने म्हणल्याप्रमाणे, 2016-17 या आर्थिक वर्षात जीडीपीच्या दरात 5.6 टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता आहे, तर गेल्या आर्थिक वर्षात या दरात 6.2 टक्क्यांनी वाढ झाली होती.
सांख्यिकी विभागाने सांगितलंय की, जीडीपीच्या विकास दर थंडावणार असून, तो दर 7.1 राहण्याची शक्यता आहे. हाच दर गेल्या वर्षी 7.6 टक्के होता. आर्थिक वृद्धीदराचा वेग मंदावल्याने उत्पादन, खाणकाम, आणि बांधकाम उद्योगांना याचा फटका बसणार आहे.
दरम्यान, सीईओने 8 नोव्हेंबरच्या नोटाबंदीनंतरच्या परिणामांचा यामध्ये उल्लेख केला नसून, ही सर्व आकडेवारी ऑक्टोबरपर्यंत विविध क्षेत्रातील उलाढालीचाच विचार करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे राष्ट्रीय उत्पन्नावरील सीईओने सादर केलेली आकडेवारी ही रिझर्व बँकेने सादर केलेल्या आकडेवारीशी साधर्म्य सांगणारी आहे. कारण रिझर्व बँकेनेही आगामी आर्थिक वर्षात जीडीपीचा दर 7.1 टक्के राहिल असे सांगितले होते.
विभागाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, जीडीपीचे स्थिर उत्पन्न दर (2011-12)वर 2016-17मध्ये 121.55 लाख कोटीच्या घरात असण्याची शक्यता आहे. तर दुसरीकडे 2015-16 मध्येच या दरानुसार 113.50 लाख कोटी होता. सीईओने म्हणल्याप्रमाणे, 2016-17 या आर्थिक वर्षात जीडीपीच्या दरात 5.6 टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता आहे, तर गेल्या आर्थिक वर्षात या दरात 6.2 टक्क्यांनी वाढ झाली होती.
सांख्यिकी विभागाने सांगितलंय की, जीडीपीच्या विकास दर थंडावणार असून, तो दर 7.1 राहण्याची शक्यता आहे. हाच दर गेल्या वर्षी 7.6 टक्के होता. आर्थिक वृद्धीदराचा वेग मंदावल्याने उत्पादन, खाणकाम, आणि बांधकाम उद्योगांना याचा फटका बसणार आहे.
दरम्यान, सीईओने 8 नोव्हेंबरच्या नोटाबंदीनंतरच्या परिणामांचा यामध्ये उल्लेख केला नसून, ही सर्व आकडेवारी ऑक्टोबरपर्यंत विविध क्षेत्रातील उलाढालीचाच विचार करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे राष्ट्रीय उत्पन्नावरील सीईओने सादर केलेली आकडेवारी ही रिझर्व बँकेने सादर केलेल्या आकडेवारीशी साधर्म्य सांगणारी आहे. कारण रिझर्व बँकेनेही आगामी आर्थिक वर्षात जीडीपीचा दर 7.1 टक्के राहिल असे सांगितले होते.