पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची स्वच्छता मोहिम थंडावली

शासकीय कार्यालयांच्या परिसर स्वच्छतेकडे लक्ष देण्याची गरज

सातारा, दि. 30 (प्रतिनिधी) : सातारा जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालये म्हणजे ‘आवो जावो घर तुम्हारा’ अशी स्थिती पहावयास मिळत आहे. यामुळे  शासकीय कार्यालयाच्या परिसरात अस्वच्छतेचा आभाव असल्याचे पहावयास मिळत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेली स्वच्छता मोहिम थंड पडली  असल्याचे दिसून येत आहे. ज्या कार्यालयाच्या आदेशानुसार तसेच कारवाईच्या बडग्याला घाबरून जिल्ह्यातील लोकांनी हागणदारी मुक्त जिल्हा अभियानास  सकारात्मक प्रतिसाद दिला. मात्र, हीच कार्यालये आता अस्वच्छतेच्या गर्तेत सापडली आहेत. यामध्ये महसुल, पोलीस, पंचायत समिती यांच्या परिसराचा समावेश  आहे. 
सातारा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी पदाचा कार्यभार स्विकारताच सातारा जिल्हा हागणदारी मुक्त करण्याचा संकल्प केला  होता. त्यानुसार त्यांनी प्रारंभी जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी तसेच कर्मचार्‍यांना गावे दत्तक दिली. यामध्ये त्या पदधिकारी तसेच अधिकार्‍यांनी त्या गावातील  लोकांना शौचालयाचे बांधकाम करण्यासाठी प्रबोधन करणे तसेच शौचालयाच्या अनुदानाबाबत सखोल माहिती देऊन दिलेले लक्ष्य पुर्ण करण्यावर भर दिला होता.  हा संकल्प केला त्यावेळी नुकताच दुष्काळी परिस्थितीतून जिल्हा बाहेर पडत होता. सलग तीन वर्षे टँकरच्या पाण्याची वाट बघणार्‍या ग्रामस्थांना निसर्गाने  भरभरून जलधारा सोडल्या. त्याच संधीचा फायदा घेऊन डॉ. देशमुख यांनी हागणदारी मुक्त गावे करण्यासाठी गुड मॉर्निंग पथके तयार केली. या पथकामध्ये  जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, पोलीस प्रशासन, महसूल आदी विभागाच्या कर्मचार्‍यांचा समावेश केला. त्यामुळे गुड मॉर्निंग पथकांना धडक कारवाई करण्यास  अडचणी येत नव्हत्या. खटाव, माण तसेच पाटण तालुक्यात केलेल्या धडक कारवाईमध्ये सुमारे 2000 हजार लोकांना उघड्यावर शौचास गेल्याबद्दल दंड भरावा  लागला. दरम्यान, अलीकडे उघड्यावर शौचास जाणार्‍या व्यक्तीला कोणत्याही शासकीय सोयी-सुविधांचा लाभ मिळणार नसल्याचे घोषित केल्यामुळे लोकांनी  शौचालय बांधण्यावर लक्ष केंद्रित केले. त्याचाच परिपाक म्हणून सातारा जिल्हा सर्वात स्वच्छ जिल्हा म्हणून घोषित करण्यात आला. यामध्ये शासनाचे अधिकारी,  जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी यांनी सक्रिय सहभाग नोंदवल्यामुळेच हे शक्य झाले.
सातारा जिल्ह्याला सर्वात स्वच्छ जिल्हा म्हणून घोषित केले. मात्र, जिल्ह्यातील शासकीय कार्यालयाच्या परिसरात पिण्याचे स्वच्छ पाणी, सार्वजनिक स्वच्छतागृह,  कामानिमित्त आलेल्या लोकांना बसण्यासाठी स्वच्छ जागा अशा गोष्टी अभावानेच पहावयास मिळत आहेत. जे कार्यालय स्वच्छता अभियानासाठी ग्रामस्थांनी सक्रिय  होण्याचे आवाहन करते त्याच कार्यालयात शौचालये नसतात, तसेच काही कार्यालयामध्ये ग्रामीण भागातून आलेल्या लोकांना पिण्यासाठी पाणी मिळत नाही. तसेच  शौचालये असतात मात्र, उघड्यावर शौचास जाणार्‍या व्यक्तीने घरात शौचालय बांधलेले असते. त्या लोकांना कमोड म्हणजे काय? हे माहिती नसते. अशा  परिस्थितीत हे लोक शासकीय कार्यालयात आलेले असतात त्यांना शौचास जाण्याची वेळ येते त्यावेळी कमोडचा वापर कसा करायचा? हा गहन प्रश्‍न निर्माण  झाल्याने त्या लोकांना कार्यालयाच्या परिसरातील आडोशाचा आधार घ्यावा लागतो. अशा पध्दतीने कार्यालयाच्या परिसरात घाणीचे साम्राज्य पसरत जाते. काही  शासकीय कार्यालयांना संरक्षक भिंती नसतात. तसेच रात्रीच्या वेळी राखणदार नसतात. अशा कार्यालयाची अवस्था ’आवो जावो घर तुम्हारा’ अशी असते. या  कार्यालयाच्या परिसरात कार्यालयाचे कामकाज संपल्यानंतर काहीही सुरु होते. तर काही कार्यालयामध्ये काम करणार्‍या लोकांनाच बसस्थानकावरील  स्वच्छतागृहाचा आधार घ्यावा लागतो. अशी स्थिती असल्यामुळे शासकीय कार्यालयाचा परिसर अस्वच्छ होत जातो. कार्यालयाच्या परिसराची स्वच्छता कोणी  करायची हा एक महत्वाचा सवाल आहे. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरु केलेल्या स्वच्छता अभियानाला सुरुवात चांगली झाली. मात्र, हे अभियान शासकिय  अधिकार्‍यांनी ’फोटोशेसन’ पुरते मर्यादीत बनवून मागले दिवस पुढे आणले. प्रत्येक शासकीय कार्यालयात काम करणारे लोक व कामानिमित्त कार्यालयात येणारे  लोक एकमेकांचे नातेवाईक, मित्र असतात. आपल्या कार्यालयात येणार्‍या नातेवाईक तसेच मित्रांना कार्यालयाच्या परिसरात बसण्यासाठी चांगल्या प्रकारचे  वातावरण असते का? याचा विचार केला तर मग समजेल की, शासकीय कार्यालयाच्या परिसराचे स्वच्छता अभियान राबविण्याची गरज आहे का नाही?