अधिकार्‍यांच्या दिरंगाईमुळे निधी परत जावू नये : आ. देसाई

सातारा, दि. 28 (प्रतिनिधी) : दलित वस्तीमध्ये पाणीपुरवठ्याच्या योजना होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी अधिकार्‍यांनी प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करुन प्रस्ताव सादर करावेत. यंत्रणांच्या दिरंगाईमुळे निधी परत जाता कामा नये याची दक्षता सर्वांनी घ्यावी, अशा सूचना आमदार शंभुराज देसाई यांनी दिल्या. 
जिल्हा नियोजन समितीच्या लहान गटाची आढावा बैठक येथील नियोजन भवनात झाली त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस जिल्हाधिकारी अश्‍विन मुद्गल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. बी. पाटील, जिल्हा नियोजन अधिकारी बी. जे. जगदाळे, समाज कल्याणचे सहाय्यक आयुक्त रवींद्र कदम-पाटील, सदस्य डी. एम. बावळेकर, दिपक पवार उपस्थित होते.
जिल्हा नियोजन अधिकारी जगदाळे यांनी प्रारंभी उपस्थितांचे स्वागत केले. यावेळी विभागवार आढावा घेण्यात आला. आमदार देसाई म्हणाले, राष्ट्रीय पेयजल योजना किती झाल्या किती राहील्या. याबाबत तालुकानिहाय सध्यस्थितीचा अहवाल द्यावा. प्राधान्यक्रम निवडून तसे प्रस्ताव पाठवावेत. त्याचबरोबर धोकादायक ठरलेल्या टाक्यांबाबत प्राधान्यक्रमाने आराखडा तयार करुन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे द्यावा.
जिल्हाधिकारी मुद्गल म्हणाले, पाणीपुरवठा कोणत्या गावाला उपलब्ध करुन द्यायचा त्या निकषानुसार प्राधान्यक्रम ठरवावा. त्याचबरोबर देखभाल दुरुस्ती फंडामधून प्राधान्यक्रमाने कामे करावीत. कोणती टाकी धोकादायक आहे हे ओळखून त्याबाबत कार्यवाही करावी. पशुसंवर्धन विभागाने किती दवाखान्यांचे उद्दिष्ट होते किती पूर्ण झाले याची सध्यस्थिती काय आहे, याची माहिती द्यावी.
संबंधित विभागाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे निधी वितरीत केल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून दाखला घ्यावा त्यानंतर 7 दिवसात त्या कामाची पाहणी करावी. अन्यथा त्याची जबाबदारी संबंधित विभागावर निश्‍चित करण्यात येईल, असा इशाराही जिल्हाधिकारी मुद्गल यांनी दिला. डिसेंबरपर्यंत निधी खर्च करावा त्यानंतरचा खर्च नियमबाह्य आहे याची नोंद सर्वांनी घ्यावी. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार झारखंडच्या स्तरावर मत्स्य व्यवसाय विकास विभागाने मोठ्या धरणात मत्स्य संगोपन प्रकल्प घेण्याबाबत पाठपुरावा करावा.
मोजगांव येथील वन विभागाने केलेले काम निकृष्ट दर्जाचे असून याबाबत सविस्तर अहवाल द्यावा, अशा सूचना आमदार देसाई यांनी वन विभागाला केल्या. दलित वस्तीत पाणीपुरवठा योजना झाल्या पाहिजेत त्यासाठी सर्वेक्षण करुन प्रस्ताव सादर करावेत. आपल्या चुकीमुळे निधी परत जाता कामा नये याची दक्षता सर्वांनी घ्यावी, असेही ते म्हणाले.
पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता कोळी यांना फेरसर्वेक्षण करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकार्‍यांनी दिल्या. सदस्य दिपक पवार आणि डी. एम. बावळेकर यांनी यावेळी सुरु असलेल्या कामांचा आढावा घेतला.