आर्थिक कॉरिडॉरअंतर्गत 35 हजार किमीचा विकास !
तीन
नवी दिल्ली : केंद्र सरकार लवकरच तीन लाख कोटी रूपयांच्या महत्वाकांक्षी आर्थिक कॉरिडोर प्रकल्प सुरू करण्याच्या तयारीत आहे. या योजनेअंतर्गत 35 हजार किमी लांबीच्या महामार्गाचा विकास करण्यात येणार आहे. त्या मुळे मालाच्या वाहतुकीसाठी होणारा विलंब टाळण्यास, आर्थिक उलाढाल वाढवण्यासाठी आणि नव्या रोजगार निर्मितीसाठी मदत मिळणार आहे.
या क्षेत्रातील हा दुसरा सर्वात मोठा प्रकल्प असणार आहे. राष्ट्रीय महामार्ग विकास कार्यक्रमाअंतर्गत यापूर्वी 50 हजार किमी लांबीच्या महामार्गाची निर्मिती करण्यात आली होती. जागतिक सल्लागार कंपनी एटी किर्नीने 35 हजार किमीच्या 40 आर्थिक कॉरिडॉरसाठी जागांची निवड केली आहे. रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयाने यासाठी या कंपनीची निवड केली होती. मालवाहतुक विना अडथळा जलदगतीने व्हावी हे यामागील प्रमुख उद्देश आहे, असे एका वरिष्ठ अधिका-याकडून सांगण्यात आले. यासाठी अंदाजे तीन लाख कोटी रूपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. आर्थिक कॉरिडॉरमध्ये मुंबई-कोच्ची-कन्याकुमारी, बंगळुरू-मंगळूर, हैदराबाद-पणजी आणि संबलपूर-रांची यांचा समावेश आहे. हा प्रकल्प टप्प्याटप्प्यांमध्ये पूर्ण केला जाणार आहे. याला बाधा, वापर आणि हस्तांतरीत करा आणि एमएएम या योजनेअंतर्गत कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. एचएएम अंतर्गत प्रकल्पाच्या एकूण खर्चापैकी 40 टक्के रक्कम सरकारकडून देण्यात येते. तर उर्वरित रक्कम कंत्राटदाराला द्यावी लागते. या प्रकल्पामुळे वाहतुकीच्या खर्चात बचत होणार आहे. सध्या देशात वाहतुकीचा खर्च 18 टक्क्यावर आहे. केंद्रीय रस्ते आणि वाहतुक मंत्री नितीन गडकरी यांनी हे दर कमी करण्याची आवश्यकता असल्याचे यापूर्वी सांगितले होते. हा प्रकल्प नॅशनल ग्रीड प्रकल्पापेक्षा मोठा असण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
