लोकमंथनने दिला जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशारा

सार्वजनिक बांधकाम  :  धवड यांचे निवृत्ती वेतन रोखून जवंजाळांची चौकशी करण्याची मागणी

नाशिक, विशेष/प्रतिनिधी, दि. 19 - कार्यकारी अभियंता (विद्यमान अधिक्षक अभियंता) राजेंद्र जवंजाळ यांनी हेतुपुरस्सर केलेल्या अनियमिततेमुळे साबांला  नुकसान पोहचले आणि काही कंत्राटदारांवर अन्याय झाला ही बाब कॅटने निदर्शनास आणून दिल्यानंतरही प्रकरण दुर्लक्षित करणारे तत्कालीन साबां सचिव धनंजय  धवड यांच्यावर शासनाने गुन्हा दाखल करावा, राजेंद्र जवंजाळ यांची पुन्हा चौकशी करावी, इतकेच नाही तर अहवालातील गंभीर ताशेर्‍यांकडे दुर्लक्ष करून हे  प्रकरण दडपण्याचा कुटील प्रयत्न करणारे निवृत्त सचिव धनंजय धवड यांचे निवृत्त वेतन रोखावे अशी मागणी साबांतून होत आहे. या मागणीकडे शासनाने दुर्लक्ष  केल्यास दै. लोकमंथनच्यावतीने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात येणार आहे.
यासंदर्भात सविस्तर वृत्तांत असा की, 2007 आणि 2009 मध्ये भिवंडी-चिंचोली आणि सायन प
नवेल या दोन महामार्गाचे टेंडर प्रसिध्द करण्यात आले होते. हे  टेंडर प्रसिध्द करतानाही तत्कालीन साबांमंत्री छगन भुजबळ यांच्या लाभाचाच हेतुपुरस्सर विचार करण्यात आला. जेंव्हा टेंडर वाटप करण्याची वेळ आली तेंव्हा  तत्कालीन कार्यकारी अभियंता राजेंद्र जवंजाळ दोन्ही वेळेला जाणीवपूर्वक गैरहजर राहिल्याने अनेक कंत्राटदारांना टेंडर भरणे प्रक्रियेत सहभागी होता आले नाही  त्याचा अप्रत्यक्ष फायदा भुजबळांच्या मर्जीतील कंत्राटदारांना प्रत्यक्षपणे टेंडर मिळवून देण्यात झाला. या संदर्भात आयआरबी कंपनीसह काही ठेकेदारांनी कॅटकडे  लेखी आक्षेप घेऊन तक्रार नोंदविली या तक्रारीची दखल घेऊन कॅटने चौकशी केली असता काही गंभीर बाबी कॅटच्या निदर्शनास आल्या त्या बाबींचा उल्लेख कॅटने  आपल्या अहवालात करून कार्यकारी अभियंता राजेंद्र जवंजाळ यांच्या कार्यशैलीवर गंभीर ताशेरे ओढले आहेत.
इतकेच नाहीतर या संदर्भात साबां सचिवालयात तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर तत्कालीन साबांसचिव धनंजय धवड यांनीही जाणीवपूर्वक या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष केले.  आणि राजेंद्र जवंजाळ यांनी केलेल्या अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी त्यांचीच नियुक्ती केली. यावरही कॅटने गंभीर आक्षेप नोंदवून ताशेरे ओढले आहेत.  धनंजय धवड यांचीही भुमिका संशयास्पद असून धवड आणि जवंजाळ यांनी संगनमत करून भुजबळांच्या लाभात निविदा प्रक्रिया राबविली असा निष्कर्ष काढला  जात आहे. या पार्श्‍वभूमीवर या अनियमिततेला राजेंद्र जवंजाळ आणि धनंजय धवड यांना जबाबदार धरून या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी, कॅटच्या  अहवालाची अंमलबजावणी व्हावी तसेच झालेले नुकसान जवंजाळ आणि धवड यांच्याकडून वसूल करून घेत असतांना धवड यांचे निवृत्ती वेतन रोखावे अशी  मागणी केली जात आहे. दरम्यान या मागणीची शासनाने दखल न घेतल्यास दै. लोकमंथन उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार असल्याचा इशारा  समुह संपादक अशोक सोनवणे यांनी दिला आहे.