कोपर्डी प्रकरणाचे विधानसभेत तीव्र पडसाद !
विधानसभा अध्यक्षांविरुद्ध विरोधक अविश्वास प्रस्ताव आणणार?
राज्यात कायदा-सुव्यवस्थेचे तीनतेरा झाल्याची टीका
मुंबई, दि. 19 - अहमदनगर जिल्हयातील कोपर्डी बलात्कार प्रकरणाचे तीव्र पडसाद सोमवारी विधानसभेत उमटले असून, विरोधकांनी सरकारला चांगलेच धारेवर धरले होते. विधानसभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या कोपर्डी प्रकरणीप्रकरणी निवेदन केल्यानंतरही विरोधक चर्चेच्या मागणीवर ठाम राहिले. या प्रकरणी आत्ताच चर्चा करावी, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली. कोपर्डी बलात्कारप्रकरणी चर्चा करण्यास नकार दिल्याने विरोधक आक्रमक झाले असून, राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांना लक्ष्य केले असून, विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची तयारी विरोधी पक्षांनी केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोपर्डी बलात्कार प्रकरणी निवेदन करतांना हा घटना अत्यंत दुर्दैवी असून, या प्रकरणात तातडीने न्याय मिळावा आणि अशा प्रकारच्या घटनांना जरब बसावी यासाठी हा खटला जलदगती न्यायालयात चालवण्यात येणार असून, राज्य शासन पीडित मुलीच्या कुटुंबियांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असून त्यांना मुख्यमंत्री सहायता कक्षामार्फत पाच लाख आणि मनोधैर्य योजनेतून तीन लाख रुपयांची मदत करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना पोलीस संरक्षणही देण्यात आले आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांच्या निवेदनानंतर अजित पवार यांनी सरकारला या विषयावरून धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला. कोपर्डीतील बलात्काराचे आणि हत्येचे प्रकरण गंभीर आहे. दिल्लीमध्ये निर्भयावर झालेल्या बलात्कारासारखेच हे प्रकरण आहे. पीडित मुलीचे हात-पाय तोडले गेले. तिच्या घरामध्ये काचा टाकण्यात आला. संपूर्ण राज्याला शरम वाटावा असा हा प्रकार आहे. निर्भया प्रकरणानंतर ज्या पद्धतीने कायद्यात बदल केला गेला. त्याहून अधिक कडक कायदा करण्याची शिफारस राज्य सरकारने केंद्राकडे केली पाहिजे. राज्यातल्या मुलींवर अत्याचार करणार्यांवर दहशत निर्माण होईल, असा कायदा केला पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.
दरम्यान, विधानसभेत काँग्रेस आमदार नितेश राणे यांनी तर विधानपरिषदेत धनंजय मुंडेंनी स्थगन प्रस्ताव आणला होता. मात्र विधानसभेतील प्रस्ताव अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी फेटाळला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवेदन दिल्यामुळे चर्चा करण्यास बागडे यांनी नकार दिला. एकीकडे मुख्यमंत्री आम्ही चर्चेसाठी तयार आहोत म्हणत होते, दुसरीकडे विरोधक चर्चा करण्यासाठी आग्रह होते, मात्र अध्यक्षांनी चर्चेस नकार दिला. त्यामुळे विरोधक चांगलेच संतापले.
