वसतिगृहामध्ये तळमजल्यावरील खोल्या अपंगांसाठी आरक्षित ठेवा ः न्यायालयाचा आदेश
सेंटर फॉर गुड गव्हर्नन्स ही संस्था विश्व श्रीराम सामाजिक संघटने अंतर्गत सामान्य नागरीकांच्या तक्रारी, निरीक्षण, तपासणी (परश्रूीळी, र्झीलश्रर्ळीं ॠीळर्शींरपलश, खर्पींशीींळसरींळेप) या क्षेत्रात देशभर कार्य करणारी नोंदणीकृत संस्था आहे. या संस्थेचे पदाधिकारी देशभरातील शैक्षणिक संस्थांची पहाणी करुन अपंग व्यक्तींना तेथे सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी प्रयत्न करतात. तसेच सामान्य नागरिकांच्या न्याय हक्कांचे रक्षण व्हावे म्हणून शासकीय पातळीवर पाठपुरावा करतात. या अंतर्गत
सेंटर फॉर गुड गव्हर्नन्सचे कार्यकारी संचालक विश्वजित सिंह यांनी 9 मे 2016 रोजी याबाबत तक्रार केली होती. यावर मा. न्यायालयाने आदेश दिले आहेत की, सर्व शैक्षणिक संस्थांच्या वसतिगृहाच्या तळमजल्यावरील खोल्या अपंग विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षित ठेवाव्यात, त्या खोल्यांमध्ये अपंगांना सुविधा देण्याबाबतच्या मागणीचा पाठपुरावा करावा. अपंग व्यक्ति (समान संधी, हक्करक्षण व पूर्ण सहभाग) कायदा 1995 च्या कलम 46 मध्ये संबंधित सरकार व स्थानिक संस्थां व प्राधिकरणांना सार्वजनिक इमारतीत रँप असावेत, व्हील चेअर वापरणार्या अपंगांसाठी स्वच्छतागृह, सांकेतिक चिन्ह, लिफ्टची सुविधा करण्याबाबत तरतूद आहे. याच कायद्याच्या कलम 49 नुसार न्यायालय मुख्य आयुक्त विकलांगजन हे या संदर्भात एखाद्या व्यक्तिने तक्रार केल्यास अपंगांच्या हक्क रक्षणाच्या दृष्टीने आदेश देऊ शकतात. त्यानुसार विकलांगजन न्यायालयाचे उपमुख्य आयुक्त राव राकेश कुमार यांनी याबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगास असे आदेश दिले आहेत की, सर्व शैक्षणिक संस्थांच्या वसतिगृहातील तळमजल्यावरील खोल्या अपंग विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षित ठेवाव्यात. स्वच्छतागृह व लिफ्टपर्यंत जाण्यासाठी अपंग विद्यार्थी व अपंग व्यक्तींच्या दृष्टीने उपयुक्त रँम्प असावेत. तसेच त्यांच्या हक्कांचे संवर्धन व्हावे असेही आदेशात म्हटले आहे.
