महाराष्ट्र राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा मुद्दा पुन्हा एकदा कोपर्डी बलात्कार प्रकरणातून समोर आला असून, राज्यातील महिलांच्या सुरक्षेच्या प्रश्नाच्या बाबतीत सरकार किती उदासिन असल्याचे पुन्हा एकदा दिसून येत आहे. राज्यातील गृहखात्याचे लक्तरे वेशीवर टांगले जात असतांना या खात्याचा कारभार ज्यांच्याकडे आहे ते मुख्यमंत्री राज्यात काय चालले ते सताड डोळयांनी बघत आहे. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाल्यानंतर देखील त्यावर कोणतीही ठोस भूमिका न घेता वरवरची मलमपट्टी केल्यासारखी, भूमिका राज्याचे गृहखाते घेतांना दिसून येत आहे. गृहखात्याच्या कारभारात नेमके चालले तरी काय, मुख्यमंत्री नेमके करतात तरी काय? असे प्रश्न उपस्थित होत आहे. राज्यात गुन्हेगारी बोकाळली आहे, खुन, दरोडे, विनयभंग, बलात्काराचे प्रमाण राज्यात वाढत चालले आहे, अनेक पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रारींचा निपटारा होण्याचा वेग हा संथ आहे. गृहखातेच सुस्तावले आहे, त्यांच्यावर कोणाचा वचकच नसल्यामुळे पोलीस प्रशासन यंत्रणा निर्धास्त, निर्ढावलेल्या सारखे कामकाज करतांना दिसून येत आहे. खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या नागपूरमध्येच गुन्ह्याच्या प्रमाणात लक्षणीय रित्या वाढ झाली आहे, तरी मुख्यमंत्री काही ठोस भूमिका घेतांना दिसून येत नाही. राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेबरोबरच विविध प्रश्न प्रलंबित आहे. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करून करून चालणार नाही. गुन्हगारीतील आकडेवारी वाचून, यांच्या राज्यात इतके गुन्हे, बलात्कार घडले, आमच्या राज्यात इतके, या आकडेवारीत घुसून आमचे सरकार चांगले भासवू नका. या राज्यातील सर्वसामान्य माणसांना दिलासा मिळाला पाहिजे, कायद्याचे राज्य असल्याचा वचक निर्माण झाला पाहिजे, गुन्हेगांराना धडकी भरली पाहिजे. इतका वचक गृहखात्याने निर्माण करण्याची गरज आहे. राजकारण करण्यासाठी व्यवस्थेचा उपयोग करण्याऐवजी, विकासासाठी, कायदा व सुव्यवस्था ताळयावर आणण्यासाठी उपयोग करा. विधीमंडळाचे अधिवेशनात विरोधक राज्यातील अत्यांचारांच्या घटनेत झालेली वाढ, झालेल्या घटनांचा पाढा वाचून दाखवत आहे, गृहखात्याचे लक्तरे काढत आहे, तरी आपला कारभार ढिम्म असल्याचे दिसून येत आहे. मुख्यमंत्री साहेबांना जर राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेची चाड असेल, महिला सुरक्षेची काळजी असेल, तर गृहखात्यांचा मंत्री हा वेगळा नेमावा. किमान ते खाते तरी सक्षम महिला मंत्र्यांकडे द्यावे. नाहीतरी आपण महिलांना किती समान वागणूक देता, हे तुमच्या मंत्रिमंडळातील महिलांच्या संख्येवरून दिसून येत आहे. राज्यात आम्ही असा कारभार करू, तसा कारभार करू, असे दिवास्वप्न तुम्ही विधानसभा निवडणूकापूर्वी जनतेला दाखवलेच होते, त्यांची परत एकदा आठवण करा, आणि आपल्या राज्यकारभाराची चाललेली दिशा आणि अंतर यांचा मेळ साधतो का? तेही बघा. आपण शिवराज्यभिषेक साहेळयावेळी बोलला होतात, काही चुकीचे वागलो, तर याच टकमक टोकावरून माझा कडेलोट करा. मात्र गुन्हेगारीचा कडेलोट करण्याची सुवर्णसंधी आपल्याकडे आहे, गृहखाते आपल्याकडेच आहे, याची पुन्हा आठवण करून देण्याची वेळ येऊ देऊ नका. आळशी, कामचुकार अधिकार्यांना निलबिंत करा, प्रशासनावर वचक निर्माण करा, मग बघा प्रशासन कसे काम करते ते, पंरतू हल्ली तुमचा आणि प्रशासनाचा संवादच हरवला आहे, राज्यातील राजकारणांची घडी बसवता बसवता, कायदा सुव्यवस्थेची घडी मात्र विस्कटली आहे. तुम्ही संवेदनशील मुख्यमंत्री आहात हा आमचा समज, खोटा ठरवू देऊ नका. विधीमंडळाचे अधिवेशन सुरू आहे, धडाकेबाज निर्णय घ्या, खिलाडूवृत्तीचे दर्शन घडवा, आणि राज्याचा गाडा सुरक्षित व कायदा सुव्यस्थेच्या दिशेने चाललेला राज्यातील जनतेला दिसून येऊ द्या, हीच सर्वसामान्य जनतेची माफक अपेक्षा !
