आश्रमशाळांमधील प्रशिक्षित शिक्षकांना प्रशिक्षितांची वेतनश्रेणी मिळणार
मुंबई, दि. 15 - राज्यातील आदिवासी प्राथमिक आश्रमशाळांमधील प्रशिक्षित पदवीधरांना यापुढे अप्रशिक्षित न समजता त्यांना डी.एड.ची वेतनश्रेणी देण्यात येईल, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय बुधवारी आदिवासी विकास विभागाने घेतला आहे. आमदार रामनाथ मोते यांच्या पाठपुराव्यामुळे झालेल्या या निर्णयाचा फायदा राज्यातील शेकडो आश्रमशाळांमधील शिक्षकांना होणार आहे.
मंत्रालयात झालेल्या बैठकीला आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा, शिक्षक आमदार रामनाथ मोते, आदिवासी विभागाचे सचिव तसेच अन्य अधिकारी उपस्थित होते. प्राथमिक शाळांमध्ये 1ली ते 7वीच्या वर्गाना शिकविण्यासाठी 12वी व डी.एड. ही शैक्षणिक पात्रता असून 5वी ते 7वीच्या वर्गाना 25 टक्के पदवीधर बी. एड.ची नियुक्ती केली जाते. आदिवासी विकास विभागातील अनेक प्राथमिक आश्रमशाळांमध्ये पदवीधर बी. एड. शिक्षक नियुक्त आहेत. परंतु डी.एड. ही व्यावसायिक शैक्षणिक अर्हता नसल्याने या सर्व शिक्षकांना अप्रशिक्षित समजून त्यांना अप्रशिक्षितची वेतनश्रेणी दिली जात होती.
राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागातील प्राथमिक शाळांमध्ये अशाच प्रकारे शिक्षक बी. एड. असूनही त्यांना अप्रशिक्षित समजले जात होते, याबाबत शिक्षकांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने व सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षकांच्या बाजूने निर्णय दिला होता. शालेय शिक्षण विभागाने 11 नोव्हेंबर 2011 रोजी जीआर काढून प्राथमिक शाळांमधील प्रशिक्षित पदवीधरांना प्रशिक्षित समजून डी. एड. वेतनश्रेणी देण्याचे शाळांना निर्देश दिले.
मंत्रालयात झालेल्या बैठकीला आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा, शिक्षक आमदार रामनाथ मोते, आदिवासी विभागाचे सचिव तसेच अन्य अधिकारी उपस्थित होते. प्राथमिक शाळांमध्ये 1ली ते 7वीच्या वर्गाना शिकविण्यासाठी 12वी व डी.एड. ही शैक्षणिक पात्रता असून 5वी ते 7वीच्या वर्गाना 25 टक्के पदवीधर बी. एड.ची नियुक्ती केली जाते. आदिवासी विकास विभागातील अनेक प्राथमिक आश्रमशाळांमध्ये पदवीधर बी. एड. शिक्षक नियुक्त आहेत. परंतु डी.एड. ही व्यावसायिक शैक्षणिक अर्हता नसल्याने या सर्व शिक्षकांना अप्रशिक्षित समजून त्यांना अप्रशिक्षितची वेतनश्रेणी दिली जात होती.
राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागातील प्राथमिक शाळांमध्ये अशाच प्रकारे शिक्षक बी. एड. असूनही त्यांना अप्रशिक्षित समजले जात होते, याबाबत शिक्षकांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने व सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षकांच्या बाजूने निर्णय दिला होता. शालेय शिक्षण विभागाने 11 नोव्हेंबर 2011 रोजी जीआर काढून प्राथमिक शाळांमधील प्रशिक्षित पदवीधरांना प्रशिक्षित समजून डी. एड. वेतनश्रेणी देण्याचे शाळांना निर्देश दिले.
