उच्च न्यायालयांच्या अधिक खंडपीठांची गरज: अॅड. श्रीवास्तव
सध्या महाराष्ट्रात पुणे, कोल्हापूर अशा ठिकाणी उच्च न्यायालयांची खंडपीठे स्थापन करण्याची मागणी वकिलांच्या संघटना आणि न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या नागरिकांकडून केली जात आहे. त्यासाठी वकील आणि नागरी संघटनांनी एकत्रितपणे आंदोलनेही केली. मात्र अद्याप त्यावर कोणताही तोडगा काढण्यात आलेला नाही.
राज्यात खंडपीठे नसल्याने हजारो पक्षकारांना आपल्या खटल्याच्या सुनावणीच्या तारखेला उपस्थित राहण्यासाठी शेकडो किलोमीटरचा प्रवास करून खंडपीठ असलेल्या ठिकाणी यावे लागते. प्रत्येक वेळी त्यांचा खटला सुनावणीसाठी येईलच याची खात्री देता येत नाही. त्यामुळे पक्षकारांचा वेळ आणि पैसा मोठ्या प्रमाणावर नाहक खर्च होतो; असे अॅड. श्रीवास्तव यांनी निदर्शनास आणून दिले.
कोणत्याही खटल्याची सुनावणी 5 वर्षापेक्षा अधिक काळ प्रलंबित राहू नये यासाठी खटल्यांच्या कामकाजाला कालमर्यादा निश्चित करण्यात यावी; या देशाचे माजी मुख्य न्यायाधीश एच एल दत्तू यांच्या मताशी त्यांनी सहमती दर्शविली. मात्र गुन्हेगारी स्वरूपाच्या खटल्यांची जलद सुनावणी करण्यात अनेक अडचणी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
गुन्ह्याच्या तपासाची गती वाढविण्यासाठी देशभरात पोलिसांची संख्या वाढविण्याची आवश्यकताही अॅड. श्रीवास्तव यांनी व्यक्त केली. तपास पूर्ण झाल्याचा अहवाल प्राप्त झाल्याशिवाय न्यायाधीश आदेश जरी करू शकत नाहीत. त्यामुळे गुन्हेगारी स्वरूपाच्या प्रलंबित खटल्यांची संख्या अधिक असल्याचे ते म्हणाले. पोलीस अनेक प्रकरणांचा तपास करू न शकल्याने ते पुढे राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीआयडी) अथवा केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) यांच्याकडे सोपविले जातात; असे त्यांनी सांगितले.
सध्याचे न्यायाधीश प्रलंबित खटल्यांचे प्रमाण कमी करून वेगाने न्यायदान करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करीत आहेत. मात्र न्यायाधीशांची संख्या कमी असल्याने या प्रयत्नांना पुरेसे यश येत नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. अनेक महत्वाच्या खटल्यांमध्ये तांत्रिक अडथळे असल्याने ते दीर्घकाळ प्रलंबित राहतात; असे सांगून अॅड. श्रीवास्तव यांनी याबाबत ‘सहारा श्री’ सुब्रतो रॉय यांच्या विरोधात सुरू असलेल्या खटल्याचे उदाहरण दिले.
