मंत्रीमंडळाच्या विस्ताराचा अन्वयार्थ !

उत्तरप्रदेश राज्यातील विधानसभा निवडणूका डोळयासमोर ठेवून, अनेक दिवसांपासून प्रतिक्षेत असलेल्या केंद्रिय मंत्रीमंडळाचा विस्ताराला अखेर मुहूर्त सापडला  आणि तब्बल 19 मंत्र्यांनी शपथ घेतली. प्रादेशिक समतोल साधत, तब्बल 10 राज्यातील 19 खासदारांना मंत्रीमंडळात स्थान देण्यात आले. उत्तरप्रदेश राज्यात  येणार्‍या विधानसभेच्या निवडणूका लक्षात घेवून, उत्तरप्रदेश राज्याला झुकते माप देत, दलित मते आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी भाजपाने खेळलेली ही एक  खेळी आहे. महाराष्ट्रातून रामदास आठवलेंना राज्यमंत्रीपदाची संधी देत उत्तरप्रदेशातील दलित जनतेला गोजांरण्याचा प्रयत्न भाजपाकडून सुरू असल्याचे दिसून येत  आहे. मात्र या विस्तारात महाराष्ट्रातील मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेला मात्र स्थान देण्यात आलेले नाही. त्यामुळेच हा विस्तार भाजपाचा असल्याची टीका सेनेकडून  करण्यात आली आहे. मंत्रीमंडळाचा विस्तार झाल्यामुळे मोदींच्या मंत्रीमंडळातील मंत्र्यांची संख्या 66 वरून 82 च्या घरात गेली आहे. मोदी सरकारचे हे 82 शिलेदार  आपआपल्या खात्याच्या कारभाराला किती गती देतात हे येणार्‍या काही दिवसांत स्पष्ट होईल. मोदी पारदर्शक कारभार, आणि धोरणात्मक निर्णयाची वाणवा या  दोन वर्षात दिसली असली तरी, आता येणार्‍या कालावधी मध्ये ती भरून निघेल अशी अपेक्षा करण्यात हरकत नाही. महाराष्ट्रातून प्रकाश जावडेकर यांची  राज्यमंत्री पदावरून कॅबिनेटमध्ये वर्णी लागली, तर राज्यातून रिपलब्लिकन पक्षाचे नेते रामदास आठवले आणि धुळ्याचे भाजपचे खासदार सुभाष भामरे यांनी  राज्य मंत्रिपदावर वर्णी लागली आहे. राज्यातील या दोन मंत्र्यांना नेमकी कोणती खाती मिळतात, हे अजून निश्‍चित झाले नाही. या मंत्रीमंडळ विस्तारात पाच  अनुसूचित जाती, दोन अल्पसंख्यांक आणि दोन महिलांना स्थान मिळाले आहे, हे विशेष मोदी सरकारला सत्तेत येऊन तब्बल दोन वर्षाचा कालावधी लोटला  असला तरी काही मोजकेच मंत्री सोडले तर इतर मंत्र्यांचा कारभार हा निराशाजनक आहे. कामाला कोणत्याही प्रकारची गती देण्याचे काम अनेक विभागाकडून ठप्प  आहे. त्यामुळे मंत्रीमंडळ विस्तारानंतर तरी विविध कामाला गती येईल अशी अपेक्षा मोदीसह सर्वसामान्यांना आहे. तसेच मोदी सरकारमधील निष्क्रिय, वाचाळवीर  अशा पाच मत्र्यांना नारळ देण्यात आला. यामध्ये निहालचंद, राम शंकर कठेरिया, सांवर लाल जाट, मनसुखभाई डी वासवा आणि एम के कुंडारिया यांचा समावेश  आहे. तसेच मंत्रीमंडळाचा समन्वय साधत ज्येष्ठ नेते एस एस अहलुवालिया, अनिल माधव दवे, पुरूषोत्तम रूपाला, एम जे अकबर यांनाही राज्यमंत्रिमंत्रिपद देण्यात  आले आहे. जातीय समीकरणांबरोबरच धोरण आखणी व अभ्यास यात वाकबगार चेह़र्‍यांना मोदींनी संधी देत आपल्या विरोधकांना नामोहरम करण्याचा प्रयत्न  केल्याचे या मंत्रीमंडळ विस्तारातून दिसून येत आहे.