भारतीय समाजव्यवस्था जाती-प्रधान बनली ती सातव्या शतकापासून, पण याची सुरूवात गण समाजातील दास्य निर्मूलनातून सुरू झाली. त्यामुळे जातीव्यवस्था निर्मितीचा प्रारंभ इसवी पूर्व पाचव्या शतकापासून सुरू झाली. जातीव्यवस्था ज्या सहा कर्मठ नियमांनी असह्य केली त्या नियमांची पूर्णत: इसवी नंतर सातव्या शतकात पूर्ण झाली. निर्माण झालेल्या व्यवस्थेला धर्माचा मुलामा देण्यासाठी ब्राह्मणी व्यवस्था आक्रमक झाली. मुळ भारतीय समाज विभाजित करून त्यांच्यावर राज्य करणे ब्राह्मणी व्यवस्थेला सहज साध्य होते. त्यामुळे त्यांनी जातीव्यवस्थेला धर्माच्या कोंदणात आणले. जातीची प्रमुख सहा लक्षणे, ज्यात जातीत जन्म, जातीत लग्न, जातीनिहाय वस्तीत वास्तव्य, जातीचाच परंपरागत व्यवसाय, जात पंचायतीमार्फत न्याय आणि मृत्युनंतरही जात संस्काराने विधी, अशी ही सहा लक्णे निश्चित केली गेली. यात हिंदू बहुजन समाजाला हे सगळे नियम लावण्यात आले. ब्राह्मण मात्र यातून मुक्तच राहीले. जातीव्यवस्था पूर्णपणे विकसित होण्याचा काळ हा जवळपास साडेबाराशे वर्षांचा आहे. परंतु जातीव्यवस्था नष्ट करणारा समतेचा विचार त्यानंतर अवघ्या पाचशे वर्षात म्हणजे बाराव्या शतकात देशातून हद्दपार करण्यात आला. बाराव्या शततकानंतर समतेचा विचार पुन्हा रूजवू पाहणारी संतांची समतेची चळवळ ब्राह्मणी व्यवस्थेने वेळोवेळी उच्चाटन करण्याचा प्रयत्न केला. पण या संघर्षात तत्वज्ञान निर्मिती आणि लढा देण्याचे कार्य बहुजन व ब्राह्मणी अशा दोन्ही गटांनी तोडीसतोड केले. यात जय कधी यांचा तर कधी त्यांचा होत असे. परंतु या काळात ब्राह्मणांच्या कच्छपी लागून हिंदू बहुजन समाजातील कोणतीही आपल्या समनदायाला अडचणीत आणत नव्हती. परंतु सध्याच्या काळात आपण जे बघतो आहोत, त्यातून हिंदू बहुजन विचारवंतापासून तर राजकीय नेत्यांपर्यंत सारेच त्यांच्या नादी लागले आहेत. सामान्य हिंदू बहुजनाला हा डावपेच कळत नाही त्यामुळे त्याला धर्म किंवा देवभोळेपणातून ब्राह्मणी संस्कृती गंडवू पाहते. मात्र यात शेषराव मोरे सारखे संत चळवळीचे तथाकथित अभ्यासक जेव्हा भ्रमित करणारा इतिहास मांडतात तेव्हा किव येते तेवढीच चीडही येते. या ऐतिहासिक विषयाचा आपण या सदरात सातत्याने परामर्ष घेतच असतो. पण त्या आपण ताज्या घडामोडीवरही एक कटाक्ष टाकतो. आज दिल्लीत केंद्रीय मंत्रीमंडळ विस्ताराच्या सोहळ्यात बहुजन किंवा ब्राह्मणेतर समाजातून मोठ्या प्रमाणात मंत्री घेतले गेले, परंतु पहिली शपथ मात्र जातीव्यवस्थेत वरच्यास्थानी असणार्यांचीच झाली. असो. लोकशाहीतही त्यांची व्यवस्था शिरोस्थानी ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. परंतु यात केवळ राजकीय सत्तेलाच सर्वोच्च प्राधान्य देणार्यांचा अधिक दोष आहे. त्यामुळे हिंदू बहुजनांकडे स्ट्रॅटेजी आहे की नाही हा प्रश्न गंभीरपणे उभा राहतो!
