आदर्श इमारतीचा ताबा केंद्राकडे
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. जे. चेलमेश्वर, न्या. ए. एम. सप्रे यांच्या खंडपीठाने हे महत्वपूर्ण आदेश दिले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रजिस्टार जनरलनी या सोसायटीशी संबंधित सर्व कागदपत्रे व नोंदी ताब्यात घेऊन त्या लष्कराच्या इस्टेट विभागाच्या संचालकांकडे सुपूर्द कराव्यात. या हस्तांतरावर रजिस्टार जनरलनी लक्ष ठेवावे. या इमारतीचा ताबा केंद्र सरकारने पाच ऑगस्टपर्यंत घ्यावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
या इमारतीत राहणा-या रहिवाशांनी आपल्या घराचा ताबा सोडावा. केंद्र सरकारने ही इमारत ताब्यात घ्यावी. तसेच ती घेताना त्यात कोण राहत नाही याची खातरजमा करून घ्यावी.
