केंद्रिय मंत्रिमंडळाच्या विस्तारानंतर राज्यात ही मंत्रिमंडहाच्या हालचालीनां वेग आला असून उद्या शुक्रवारी हा विस्तार होणार आहे. अर्थात या विस्तरामुळे राज्याची घडी नीट बसेल, कारभाराला पारदर्शकता येईल, महागाई कमी होईल, किंवा काहीतरी जादू होवून सारे प्रश्न संपणार असे काहीही नाही. या मंत्रिमंडळ विस्तारातून मित्रपक्षांना सामावून घेण्याचा त्यांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न सध्या भाजपाकडून चालू आहे. त्याचाच हा भाग. भाजपाचा रज्यातील प्रमुख मित्रपक्ष शिवसेनेने नेहमीच सत्तेत राहून आव्हानांची भाषा कायम ठेवली आहे. यामुळे भाजप आणि सेना या दोन्ही पक्षांत तुझे माझे जमेना आणि तुझ्या वाचून करमेना असा प्रकार सुरु आहे. सेनेने चालविलेले बंडखोरीची भाषा ही एका बाजूला सत्ता पदांचा लाभ घेत आणि भाजपला दोन शब्द सुनावत सुरु ठेवली आहे. भाजप संघाच्या ध्येयधोरणांना अंमलात आणण्यासाठी गुंग आहे तर सेना आपला हितसंबंध सत्तेतील अधिकार मर्यादा वाढविण्यात शोधत आहे. त्यामुळे दोन्ही पक्षांना खर्या अर्थाने जनतेचा विसर पडला आहे. आता महाराष्ट्राच्या सत्ता बदलालाही बर्याच महिन्यांचा कालावधी लोटला आहे. त्यानंतर होणारा हा मंत्रिमंडळ विस्तार म्हणजे मित्रपक्षांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न आहे. राज्यात युती सरकार सत्तेवर आल्यापासून राष्ट्रीय समाज पक्षाचे महादेव जानकर आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे सदाभाऊ खोत यांना मंत्रिमंडळात घेण्याबद्दल चर्चा सुरू होत्या, मात्र त्यांना प्रत्येकवेळेस ठेंगा दाखवण्याचे काम केले. मात्र आता या नाराजीचे भयकंर परिणाम न होवो यासाठी सर्व चर्चेला पूर्णविराम देत या दोघांनाही राज्यमंत्री म्हणून राज्य मंत्रिमंडळात स्थान मिळणार असल्याचे समजते. त्याचबरोबर विनायक मेटे यांच्याही नावाची मंत्रिपदासाठी चर्चा आहे. याचशिवाय भाजपकडून पांडुरंग फुंडकर यांना कॅबिनेट मंत्रिपद देण्यात येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे तर, सध्या राज्यमंत्रीपदी कार्यरत असलेल्या राम शिंदे आणि रणजीत पाटील यांनाही कॅबिनेट मंत्री म्हणून बढती देण्यात येणार असल्याचे समजते. यातून नवीन राजकीय समीकरणे तयार करण्याचा प्रयत्न जरी केला जात असला तरी त्यातून जनतेच्या मनातील राग, त्यांची होणारी दयनीय अवस्था थोडीच कमी होणार आहे. राज्याच्या विकासाची घडी बसविण्यासाठी ध्येयधोरणांचा अभाव दिसून येत आहे. त्यामुळे भाजपने आपला विस्तार करण्याच्या दिशेने पावले उचलली असली तरी सरकारमधील त्यांचा अनुभव लोकांसाठी अजुनही निराशा जनक आहे. अच्छे दिन आणण्याची भाषा करणार्या निवडणूक विधानातून कोणतेही वास्तव साध्य करता येत नाही, असे आता विद्यमान सरकारलाच कळून चुकल्याचे दिसते. बहुजन समाजातील ओबीसी घटकाने आपल्याला सामाजिक उत्थानाची संधी मिळेल या सत्ता बदलाकडे पाहिले. मात्र प्रत्यक्षात त्यांची घोर निराशाच झाली. महाराष्ट्रात तर दोन्ही पक्षांनी बोलघेवडे पणा करण्याशिवाय काहीही केले नाही. सत्तेत राहून एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचे राजकारण एकवेळा समजू शकतो परंतु जनतेला निवडणूका काळात दिलेली आश्वासने ती पाळायचीच नाहीत असा अलिखित नियम त्यांनी स्वत:वर लादून घेतला की काय? थोडक्यात सांगायचे तर राज्यात झालेला सत्ताबदल, लोकांना काहीतरी बदल घडवून दाखवेल अशी अपेक्षा होती. मात्र ही अपेक्षा सपशेल फोल ठरली.
