पिढीत व्यक्तींची प्रकरणांची पूर्तता करावीे : मुद्गल
सातारा, दि. 05 (प्रतिनिधी) - अनुसूचित जाती, जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम अंतर्गत प्रलंबित असणार्या प्रकरणे प्रलंबित न ठेवता त्याची पूर्तता पोलीस विभागाने करावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी अश्विन मुद्गल यांनी दिल्या.
जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक जिल्हाधिकारी मुद्गल यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या दालनात झाली. या बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त रवींद्र कदम-पाटील, पोलीस निरीक्षक पद्माकर घनवट, डॉ. एस. एम. सोनवणे, सुर्यकांत पडवळ, दशरथ चांगण, ज्ञानेश्वर भिसे, जालिंदर गोडसे, नितीन काशीद, गोपाळ वाघधरे उपस्थित होते. 6 जून 2016 रोजी झालेल्या बैठकीच्या इतिवृत्तावरील कार्यवाहीबाबत आढावा घेवून जिल्हाधिकारी मुद्गल म्हणाले, पोलिसांकडे प्रलंबित असणार्या प्रकरणांची पूर्तता ताबडतोब करावी. त्यनंतर अत्याचारग्रस्तांना अर्थसहाय्य मिळवून द्यावे. यानंतर त्यांनी जिल्ह्यातील प्रकरणांचा सद्यस्थितीबाबत आढावा घेतला. यामध्ये एक वर्षापेक्षा जास्त प्रलंबित असणारे एकच प्रकरण असल्याचे कदम-पाटील यांनी सांगितले.
जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक जिल्हाधिकारी मुद्गल यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या दालनात झाली. या बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त रवींद्र कदम-पाटील, पोलीस निरीक्षक पद्माकर घनवट, डॉ. एस. एम. सोनवणे, सुर्यकांत पडवळ, दशरथ चांगण, ज्ञानेश्वर भिसे, जालिंदर गोडसे, नितीन काशीद, गोपाळ वाघधरे उपस्थित होते. 6 जून 2016 रोजी झालेल्या बैठकीच्या इतिवृत्तावरील कार्यवाहीबाबत आढावा घेवून जिल्हाधिकारी मुद्गल म्हणाले, पोलिसांकडे प्रलंबित असणार्या प्रकरणांची पूर्तता ताबडतोब करावी. त्यनंतर अत्याचारग्रस्तांना अर्थसहाय्य मिळवून द्यावे. यानंतर त्यांनी जिल्ह्यातील प्रकरणांचा सद्यस्थितीबाबत आढावा घेतला. यामध्ये एक वर्षापेक्षा जास्त प्रलंबित असणारे एकच प्रकरण असल्याचे कदम-पाटील यांनी सांगितले.
