साडेआठ लाख कोटींचा कर्जघोटाळा मोदींनी दडपला : येच्युरी

सांगली, दि. 17 - टू-जी स्प्रेक्ट्रम आणि कोळसा घोटाळ्यापेक्षा बड्या उद्योजकांचा कर्जघोटाळा कैक पट मोठा आहे. त्यांच्या साडेआठ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाला सूट देऊन देशाला खड्ड्यात घालण्याचे धोरण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राबवत आहेत. सोमवार (18) पासून सुरु होणार्‍या लोकसभा अधिवेशनात मोदींच्या बगलेतील या उद्योजकांची नावे आणि त्यांच्या कर्जाची यादी पटलावर मांडून सरकारला उघडे पाडू, असा घणाघाती आरोप मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे केंद्रीय सचिव, खासदार सीताराम येच्युरी यांनी येथे पत्रकार परिषदेत केला. ते म्हणाले, देशातील कुबेरांनी राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून कर्ज घेतले. 
त्यांचे उद्योग बुडाले, वसुली झाली नाही. विजय मल्ल्यांसह अनेक बड्या उद्योजकांची यादी आहे. साडेआठ लाख कोटींचे कर्ज थकले आहे. केवळ 10 उद्योजकांकडे सुमारे चार लाख कोटींची थकबाकी आहे. त्यांचे अन्य बडे उद्योग उभे आहेत, त्यातून वसुली का होत नाही? या कर्जाला पूर्ण सुट देण्याची सरकारची मानसिकता आहे. हे सारे मोदींचे स्पॉन्सर आहेत. त्यांच्यासाठी रिझर्व्ह बँकेचा राखीव निधी वापरण्याचा डाव आहे. अशाने सरकारी बँका बुडतील. सरकार मूर्खपणा करत असल्यानेच रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन राजीनामा देत आहेत. देशाची अर्थव्यवस्था धोक्यात आहे. हा घोटाळा होऊ नये, यासाठी मा मोदींना पत्र लिहिले आहे. त्याला उत्तर नाही. आता अधिवेशनातच उत्तर मागू.
ते म्हणाले, अमेरिकेच्या साम्राज्यवादाचा ज्युनिअर पार्टनर बनून भारताचे हित होणार नाही. एकीकडे लूक इस्ट म्हणत चीनसह अन्य देशांशी संबंध सुधारण्याची भाषा आणि दुसरीकडे अमेरिकेच्या तालावर नाचणे, असे परराष्ट्र धोरण घेऊन भारत खड्ड्यात जाईल. विकासाचा मार्ग अमेरिकेतून जातो, हा गैरसमज आहे. खुद्द अमेरिकेचा विकास खुंटला आहे.
देशातील साडेआठ लाख कोटींची वसुली करा, कर चुकवणार्‍यांना सूट बंद करुन पाच लाख 51 हजार कोटी वसूल करा, सारे प्रश्‍न मार्गी लागतील. विकासदर वाढेल, उद्योग उभे राहतील. बेरोजगारी, शेती विकासाचा प्रश्‍न सुटेल. सध्याच्या धोरणातून सुरक्षेचे प्रश्‍न वाढताहेत. आजवर भारत स्वतंत्र वाटचाल करत होता, तोवर जागतिक धोका कमी होता.
ते म्हणाले, काश्मीरमधील तणाव वाढतोय. त्यावर सरकारकडे उत्तर नाही, सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याची तयारी नाही. दुसरीकडे उत्तर प्रदेशात मतांसाठी खालच्या पातळीवर जाऊन राजकारण केले जात आहे. बजरंग दल आर्म ट्रेनिंग कॅम्प घेणार असल्याचे जाहीरपणे सांगितले जातेय. निवडणुकीच्या तोंडावर जातीयवाद उफाळावा, हाच उद्देश दिसतोय. या सार्‍या प्रश्‍नांवर आम्ही सरकारला घेरणार आहोत.