जिजामाता नगर वादग्रस्त बांधकामाला स्थगिती
स्थानिक पत्रकार भवन येथे आज 8 जुलै रोजी सकाळी पार पडलेल्या पत्रकार परिषदेला हेमंत खेडेकर, मधुकर जाधव, अरविंद शिंदे उपस्थित होते. यावेळी शिंदे म्हणाले की, जिजामाता नगर 29 एकर दोन गुंठ्यांमध्ये विस्तारले आहे. या परिसरात 3 एकरचा ओपन स्पेस हा क्रिडांगण, भाजीमंडी, शाळेच्या प्रयोजनार्थ ठेवण्यात आला होता. दरम्यानच्या काळात मुळ मालकाला हा खुला भुखंड परत गेल्याचे कारण सांगुन यावर प्लॉट पाडण्यात आले. जवळपास 64 प्लॉट पाडून 6 घरे बांधकामे पुर्ण झाले आहेत. प्लॉट पडताक्षणीच विक्री प्रक्रिया सुरु झाल्याची चुनचून रहिवाशांना लागताच याप्रकरणी कृती समितीने जिल्हाधिकार्यांकडे 15 जुलै 2015 रोजी धाव घेतली होती. 28 जुलै 2015 ला तत्कालीन जिल्हाधिकार्यांना रहिवाशांचे म्हणने मान्य करत बांधकामांना स्थगिती दिली होती. तरी देखील बांधकामे सुरुच ठेवण्यात आली. जिल्हाधिकार्यांच्या आदेशाविरोधात रविंद्र पाटील व अन्य सहा ते सात जणांनी अप्पर आयुक्त अमरावती यांच्याकडे अपील दाखल केले. त्यावर आयुक्तांनी 30 जुलै 2015 रोजी स्थगनादेश दिला होता. याप्रकरणी दोन वेळा सुनावणी घेण्यात आली. मात्र, निर्णय झाला नाही. त्यामुळे वेळकाढू धोरणाच्या विरोधात रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. अॅड. अनिल किलोर यांनी बाजू मांडली. याप्रकरणी न्यायालायानी अप्पर आयुक्तांना 6 आठवड्यात निर्णय देण्याचा आदेश दिली. परिणामी सुनावणी होवुन 31 मे 2016 ला रविंद्र पाटील यांचे मुळ अपील फेटाळण्यात आले. त्यामुळे जिल्हाधिकार्यांकडील खुल्या भुखंडाचा बांधकामावरचा स्थगनादेश कायम राहिला आहे, असे शिंदे व खेडेकर यांनी सांगितले.
नगर पालिकेनेही याबाबत आदेश काढून रविंद्र पाटील, विलाससिंग राजपूत, सर्जेराव देशमुख, किशोर कानडजे, जयेश राणे, मधुकर पाटील, श्री लढ्ढा रा. जिजामाता नगर यांना दिलेली बांधकाम परवानगी स्थगीत करण्यात आल्याचे सांगुन काम बंद करण्याचे निर्देश दिले आहे. 7 जुलै 2016 रोजी नगर पालिकेल्या मुख्याधिकार्यांनी याबाबत कळविण्यात आले आहे. त्यामुळे सध्यातरी शिक्षक कॉलनीमधील रहिवाशांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे.
