एकमेकां साह्य करू अवघे धरू कुपंथ
एमईटीला जागेचा तर अभियंत्यांना बढती, क्रिमपोस्टींगचा लाभ
मुंबई, विशेष/प्रतिनिधी, दि. 09 - सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा विश्वस्त म्हणून काम करण्याऐवजी मालक म्हणून वावरणारे छगन भुजबळ आणि त्यांच्या ताटाखालचे मांजरं बनुन काम करणारे क्षेत्रीय अभियंते यांच्या मिलीजुलीतून शासकीय मालमत्तेचा झालेला लिलाव आज वेगवेगळ्या पध्तीने उघड होत आहे. महाराष्ट्र सदन घोटाळा, अंधेरी आरटीओ, कलीना या वेगवेगळ्या शासकीय भुखंडाचे बेकायदेशिर हस्तांतरणापाठोपाठ नाशिक जिल्ह्यातील 23 एकर जमिनीचे हस्तांतरण प्रकरणही वादाच्या भोवर्यात सापडले आणि भुजबळ आणि त्यांचे हस्तक म्हणून काम करणारे क्षेत्रीय अभियंते चौकशीच्या रडारवर आलेत.कलीना भुखंड असो अथवा नाशिकची 23 एकर जागा भुजबळांच्या लाभात हस्तांतरीत करता यावी म्हणून त्या त्या विभागातील साबां. अभियंत्यांनी पध्दतशीरपणे अनुकुल परिस्थिती निर्माण केली. कलीना आणि नाशिकची 23 एकर जागा भुजबळांच्या लाभात हस्तांतरीत झाल्यानंतर संबंधित त्या त्या क्षेत्रीय अभियंत्यांना एकतर बढती मिळाली किंवा इच्छित स्थळी पोस्टींग तरी. यावरून या तत्सम प्रकरणांमध्ये क्षेत्रीय अभियंते आणि भुजबळ यांच्यात संगनमत असल्याचेच स्पष्ट होते.
नाशिकच्या 23 एकर जागेच्या प्रकरणात तर तत्कालीन मुख्य अभियंता, अधिक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता यांचाच मुख्य सहभाग असल्याचे पुरावे उपलब्ध आहेत, ही 23 एकर जागा सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या ताब्यात होती. त्या जागेवर गौण खनिज आरक्षण होते. आरक्षण उठविणे आणि त्यानंतर हस्तांतरीत करण्यासाठी आवश्यक ती प्रक्रिया पुर्णत्वास नेण्यात महसूल खात्याचीही भुमिका असली तरी या जागेवर मुळ ज्यांचा अधिकार आहे, त्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याची ना हरकत महत्वाची ठरते. नाशिकची ती 23 एकर जमीन भुजबळांच्या एमईटी शिक्षण संस्थेला सहजासहजी हस्तांतरीत नक्कीच झाली नाही. या हस्तांतरामागे जनकल्याण अथवा जिल्ह्याचा शैक्षणिक विकास हा हेतू मुळीच नव्हता. अशी शासकीय सार्वजनिक जागा जनकल्याणाच्या हेतूने हस्तांतरीत करण्याचे प्रयोजन असेल तर महसुल खाते अथवा ज्यांच्या ताब्यात ती जागा आहे. त्या साबांने जनमताची चाचपणी करणे आवश्यक होते. एमईटीसारख्या अनेक संस्था जिल्ह्यात आणि महाराष्ट्रात ज्ञानदानाचे कार्य करीत आहेत. त्यापैकी कुणालाच या जागेची माहिती मिळाली नाही. याचाच अर्थ तेरी भी चूप, मेरी भी चुप या न्यायाने ही जागा भुजबळांच्याच एमईटीला मिळावी या हेतूनेच साबांच्या क्षेत्रीय अभियंत्यांनी वातावरण निर्मिती करून लाभ दिला आणि घेतला. या प्रक्रियेत मोलाचे योगदान देणारे तत्कालीन मुख्य अभियंता धनंजय धवड हे नंतरच्या काळात साबांचे सचिव झाले. तर दुसरे मुख्य अभियंता सखाराम तामसेकर, अधिक्षक अभियंता डी.जी.मळेकर, अधिक्षक अभियंता उल्हास देबडवार आणि कार्यकारी अभियंता किशोर पाटील यांना मुंबई साबां विभागात क्रिम पोस्टींग मिळाली. विशेष योगायोग म्हणजे ही मंडळी मुंबई साबांत गेल्यानंतर तिथेही कलिना प्रकरण घडले. यावरून भुजबळ आणि हे क्षेत्रीय अभियंता यांच्यात असलेले घोटाळ्याचे कनेक्शन अधोरेखित झाले.
भुजबळांना सहकार्य करणारा कार्यकारी अभियंता कोण?
सायन-पनवेल आणि भिवंडी-चिचोंडी महामार्गाचे टेंडर वाटपाचा शेवटचा दिवस... या दोन्ही वेळी साबां मंडळाचा एकच कार्यकारी अभियंता बेपत्ता होणे हा निव्वळ योगायोग कसा? हे दोन्ही टेंडर वाटप वेगवेगळ्या दिवशी... त्या दोन्ही वेळेला तो कार्यकारी अभियंता गैरहजर असण्यामागे कोणते गौडबंगाल दडले आहे? कुकरेजांना हे टेंडर मिळू द्यायचे नव्हते म्हणून या कार्यकारी अभियंत्यांचे भुजबळांशी काय संगनमत होते? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे कॅटने आक्षेप नोंदविलेल्या अहवालात आहेत. सोमवारपासून या अहवालाचा आढावा. भुजबळांना मदत करणारा तो कार्यकारी अभियंता कोण?
देबडवारांनी गुळणी का धरली
दीड वर्षात खुलासा का नाही झाला?
मुंबई साबां शहर इलाखा विभागात कार्यकारी अभियंता स्वामीदास चौबे यांनी 112.56 कोटी रूपयांचा घोटाळा केल्याची बोंब तत्कालीन अधिक्षक अभियंता उल्हास देबडवार यांनी मारली होती. त्यानंतर 7-8 महिने प्रतिक्षा केल्यानंतर त्यांनी आझादनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. खरे तर या प्रकरणात एसीबीनेही चौबे यांना क्लिन चिट दिली आहे. नागपूर ऑडीट जनरलनेही घोटाळा न झाल्याचा निर्वाळा दिला आहे. मग आता उल्हास देबडवार यांनी गुळणी का धरली? दिड वर्षात कुठलाच खुलासा का केला नाही.
