सातारा, दि. 7 (प्रतिनिधी) : प्रलंबीत प्रकरणांविषयी पोलीस अधिकार्यांनी पोलीस अभियोक्ता यांच्याशी संपर्क साधून समरी मंजुरीची प्रत मिळविण्यासाठी पाठपुरावा करावा, अशा सूचना अपर जिल्हाधिकारी प्रमोद यादव यांनी दिल्या.
जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक यादव यांच्या
अध्यक्षतेखाली झाली त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला समाज कल्याणचे सहाय्यक आयुक्त रवींद्र कदम पाटील, स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे पोलीस निरीक्षक पद्माकर घनवट, सदस्य सूर्यकांत पडवळ, दशरथ चांगण, ज्ञानेश्वर भिसे, जालिंदर गोडसे, संदिप मोहिते आदी उपस्थित होते.
सर्वांचे स्वागत करुन कदम पाटील यांनी विषयाचे वाचन केले त्याचबरोबर एप्रिल 2016 अखेर पोलीस विभागाकडून प्राप्त अहवालाची त्यांनी माहिती दिली. आजच्या बैठकीत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम 1989 अन्वये पोलीस विभागाकडे दाखल झालेल्या व निपटारा करण्यात आलेल्या प्रकरणांचा आढावा, पोलीस तपासासाठी प्रलंबीत असलेल्या प्रकरणांची यादी, न्यायालयाकडून निर्णय देण्यात आलेल्या व न्यायालयातील प्रलंबीत प्रकरणांचा अहवाल, न्यायालयात प्रलंबीत असलेल्या प्रकरणांची यादी, बळी पडलेल्या व्यक्तींना नियमानुसार देण्यात आलेल्या अर्थसहाय्याचा अहवाल, अर्थसहाय्यासाठी प्रलंबित असणार्या प्रकरणांची यादीबाबत चर्चा करण्यात आली. त्याचबरोबर 2 मे 2016 रोजी झालेल्या बैठकीच्या इतिवृत्तावर चर्चा करण्यात आली.
अपर जिल्हाधिकारी यादव म्हणाले, न्यायालयामध्ये प्रलंबित प्रकरणांबाबत पोलीस अधिकार्यांनी पाठपुरावा करुन समरी मंजुरीची प्रत मिळवावी त्याचबरोबर समाज कल्याण कार्यालयानेही पत्रव्यवहार करुन पाठपुरावा करावा. पोलिसांकडे प्रलंबीत कागदपत्रे समाज कल्याण कार्यालयास द्यावेत. जेणेकरुन पीडीत व्यक्तीला अर्थसहाय्य देण्यास विलंब होणार नाही, असेही ते शेवटी म्हणाले.
जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक यादव यांच्या
सर्वांचे स्वागत करुन कदम पाटील यांनी विषयाचे वाचन केले त्याचबरोबर एप्रिल 2016 अखेर पोलीस विभागाकडून प्राप्त अहवालाची त्यांनी माहिती दिली. आजच्या बैठकीत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम 1989 अन्वये पोलीस विभागाकडे दाखल झालेल्या व निपटारा करण्यात आलेल्या प्रकरणांचा आढावा, पोलीस तपासासाठी प्रलंबीत असलेल्या प्रकरणांची यादी, न्यायालयाकडून निर्णय देण्यात आलेल्या व न्यायालयातील प्रलंबीत प्रकरणांचा अहवाल, न्यायालयात प्रलंबीत असलेल्या प्रकरणांची यादी, बळी पडलेल्या व्यक्तींना नियमानुसार देण्यात आलेल्या अर्थसहाय्याचा अहवाल, अर्थसहाय्यासाठी प्रलंबित असणार्या प्रकरणांची यादीबाबत चर्चा करण्यात आली. त्याचबरोबर 2 मे 2016 रोजी झालेल्या बैठकीच्या इतिवृत्तावर चर्चा करण्यात आली.
अपर जिल्हाधिकारी यादव म्हणाले, न्यायालयामध्ये प्रलंबित प्रकरणांबाबत पोलीस अधिकार्यांनी पाठपुरावा करुन समरी मंजुरीची प्रत मिळवावी त्याचबरोबर समाज कल्याण कार्यालयानेही पत्रव्यवहार करुन पाठपुरावा करावा. पोलिसांकडे प्रलंबीत कागदपत्रे समाज कल्याण कार्यालयास द्यावेत. जेणेकरुन पीडीत व्यक्तीला अर्थसहाय्य देण्यास विलंब होणार नाही, असेही ते शेवटी म्हणाले.
