पीएमएवाय योजनेची जनजागृती
मुंबई, दि. 29 - ‘प्रधानमंत्री आवास योजने’अंतर्गत (पीएमएवाय) राज्य सरकारद्वारे गृहप्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्यात येणार असून त्यासाठी म्हाडाची नोडल एजन्सी म्हणून निवड करण्यात आली आहे. घरगरजूंची संख्या जाणून घेत त्यानुसार आराखडा तयार करण्यासाठी म्हाडाद्वारे ऑनलाईन सर्व्हेक्षण घेण्यात येत असून म्हाडाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर अर्ज उपलब्ध करण्यात आले आहेत. या सर्व्हेक्षणात अत्यल्प उत्पन्न गटाचा सहभाग वाढावा यासाठी म्हाडाद्वारे बुधवार 29 जूनपासून व्यापकस्तरावर मोहीम राबवली जाणार आहे. या मोहिमेअंतर्गत टीव्ही, रेडिओद्वारे जनजागृती केली जाणार असून अर्जदारांचा सहभाग वाढवण्यासाठी दोन वाहने शहर परिसरात दिवसभर फिरवण्यात येणार आहेत.
पीएमएवाय योजनेअंतर्गत 2022 सालापर्यंत सर्वासाठी घर योजना राबवण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यानुसार नागरिकांची घरांची मागणी लक्षात घेतण्याकरिता बृहन्मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी-निजामपुर, मीरा-भाईंदर, वसई-विरार, उल्हासनगर, नवी मुंबई या महानगरपालिका तसेच पेण, पनवेल, कर्जत, खोपोली, बदलापूर, अंबरनाथ या नगर परिषद आणि एमएमआरडीए भागात म्हाडाद्वारे नियोजित वाहने फिरणार आहेत. यावेळी पीएमएवाय योजनेबाबत माहिती सांगितली जाईल. वाहनांमधील कर्मचारी वर्ग नागरिकांशी चर्चा करत लॅपटॉपद्वारे ऑनलाईन अर्ज भरून घेतले. या योजनेत सहभागी होणा-या अर्जदाराचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न तीन लाखांपेक्षा कमी असावे, भारतात कुठेही स्वमालकीचे पक्के घर नसावे, असे नियम बनवण्यात आले आहेत. 300 चौ. फूट सदनिकेसाठी अत्यल्प उत्पन्न गटाला केंद्र सरकारकडून दीड लाख आणि राज्य सरकारकडून एक लाख अशी एकूण अडीच लाखांची सबसिडी मिळणार आहे. या मोहिमेद्वारे म्हाडाद्वारे केवळ घरांसाठी असणारी मागणी नोंदवून त्यानुसार घरांचा आराखडा बनवण्यात येईल.
पीएमएवाय योजनेअंतर्गत 2022 सालापर्यंत सर्वासाठी घर योजना राबवण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यानुसार नागरिकांची घरांची मागणी लक्षात घेतण्याकरिता बृहन्मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी-निजामपुर, मीरा-भाईंदर, वसई-विरार, उल्हासनगर, नवी मुंबई या महानगरपालिका तसेच पेण, पनवेल, कर्जत, खोपोली, बदलापूर, अंबरनाथ या नगर परिषद आणि एमएमआरडीए भागात म्हाडाद्वारे नियोजित वाहने फिरणार आहेत. यावेळी पीएमएवाय योजनेबाबत माहिती सांगितली जाईल. वाहनांमधील कर्मचारी वर्ग नागरिकांशी चर्चा करत लॅपटॉपद्वारे ऑनलाईन अर्ज भरून घेतले. या योजनेत सहभागी होणा-या अर्जदाराचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न तीन लाखांपेक्षा कमी असावे, भारतात कुठेही स्वमालकीचे पक्के घर नसावे, असे नियम बनवण्यात आले आहेत. 300 चौ. फूट सदनिकेसाठी अत्यल्प उत्पन्न गटाला केंद्र सरकारकडून दीड लाख आणि राज्य सरकारकडून एक लाख अशी एकूण अडीच लाखांची सबसिडी मिळणार आहे. या मोहिमेद्वारे म्हाडाद्वारे केवळ घरांसाठी असणारी मागणी नोंदवून त्यानुसार घरांचा आराखडा बनवण्यात येईल.