फडणवीस सरकार शेतक-यांच्या मुळावर
कापूस एकाधिकार खरेदी पूर्वीच्या काँग्रेस सरकारने लागू केल्यानंतर खासगी व्यापा-यांनी जास्त भाव दिल्यास एकाधिकार कापूस योजनेत कापूस घालण्याच्या सक्तीतून मुक्तदा देण्यात आली होती. एकाधिकार योजना असताना काही दिवस व्यापा-यांनी चढ्या भावाने कापूस खरेदी केला आणि शासकीय योजना बंद पडल्यानंतर मातीमोल भावाने कापूस खरेदी केला गेला. शेतक-यांच्या या फळे, भाज्या, कांदे-बटाटे विक्रीच्या धोरणातही ‘एपीएमसी मार्केट’ भंगारात काढल्यावर शेतक-यांचा माल व्यापारी पाडून घेतील, अशी भिती शेतकरी व्यक्त करीत आहेत, त्यामुळे एक नवा वाद निर्माण झाला आहे.
कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या कार्यक्षेत्रातून भाजीपाला, फळे, कांदा, बटाटा आदी शेतमाल वगळण्याच्या जोरदार हालचाली फडणवीस सरकारकडून सुरू आहेत. मंगळवारी मंत्रिपरिषद बैठकीत या निर्णयावर एकमत होऊन घोषणा होणार होती. मात्र या निर्णयास बाजार समित्या, माथाडी संघटनांकडून तीव्र विरोध असल्याने आणखी काही दिवस हा निर्णय लांबणीवर पडला आहे. नियमनमुक्तीचा अभ्यास करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेत फडणवीस सरकारने स्वत:चा निर्णय उपसमितीच्या माथी मारला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे जाळे नष्ट करण्याचा डाव असून शेतक-यांना व्यापा-यांच्या तोंडी देण्याचा डाव असल्याचे बोलले जात आहे.
