महागडे शिक्षण!

नुकताच दहावी- बारावीचा निकाल लागल्यामुळे अनेक विद्यार्थी व्यावसायिक शिक्षण घेण्यासाठी धडपड करतांना दिसत आहे. मात्र व्यावसायिक शिक्षण घेण्यासाठी  प्रथितयश कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतांना अनेक विद्यार्थ्यांची ताराबंळ उडते. सीईटी मध्ये सुटसुटीत पारदर्शकपणा आणण्यात आपण आजही यशस्वी झालो नाही, मात्र  व्यावसायिक शिक्षण घेण्यासाठी लाखो रूपयांच्या फीस आकारणार्‍या संस्था, शिवाय पदवी पर्यंतचा खर्चाचा मेळ घालण्यात नाकीनऊ येतात, त्यामुळेच  व्यावसायिक शिक्षणाला रामराम ठोकण्याची पाळी विद्यार्थ्यांवर येते, त्यामुळे या महागडया शिक्षणाला कुठेतरी चाप बसायला हवा. शिक्षण संस्थांमधून गळती होणारे  विद्यार्थी हे प्रामुख्याने एससी, एसटी, एनटी, ओबीसी या प्रवर्गातून आहेत. या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क भरण्याची पूर्ण जबाबदारी ही शासनावर  असते. या व्यतीरिक्त या विद्यार्थ्यांना उदरनिर्वाहासाठी लागणारा खर्च शिवाय आपल्या इतर विद्यार्थी स

हकार्‍यांच्याबरोबर आपले जीवनमान मेंटेन करण्याचा प्रश्‍न  त्यांना भेडसावत असल्यामुळे त्यातील बरेच विद्यार्थी शिक्षण अर्ध्यातच सोडून बाहेर पडणे पसंत करीत आहेत. या गंभीर प्रश्‍नावर देशाच्या सार्वभौम सभागृहात चर्चा  होत नाही, ही त्याहूनही भीषण बाब आहे. एकंदरीत जागतिकीकरणात शिक्षण महागडे करत असतांना शासकीय संस्थांमधील शिक्षण देखिल बहुजन समाजाच्या  आवाक्यात राहू नये यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. पूर्व प्राथमिक, प्राथमिकसह सर्वच प्रकारचे शिक्षण खाजगी भांडवलदारांकडे वर्ग करुन बहुजन समाजाला  शिक्षण व्यवस्थेच्या परिघातून बाहेर फेकण्याचा मार्ग प्रशस्त केला जात आहे. बहुजन समाजाने आज जो काही विकासाचा टप्पा त्यांच्या वैयक्तीक जीवनात  गाठला असेल त्याचे मुख्य कारण आहे शिक्षण. महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी सर्व प्रथम शिक्षणाचे महत्त्व ओळखून देशातील बहुजन समाजासाठी शिक्षण नि:शूल्क  करुन सार्वत्रिक करावे यासाठी त्यांनी इंग्रजांकडे आग्रह धरला. समाजातील खालच्या स्तराला शिक्षणाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी आग्रही असतांनाच  स्त्रियांसाठीही शिक्षणाचे दरवाजे त्यांनी उघडले. या प्रक्रियेच्या विरोधात तत्कालीन उच्च जातीयांनी ओरड केली होती. त्यांचा मुख्य उद्देश होता, बहुजन समाजाला  शिक्षण मिळू नये हाच. मात्र स्वातंत्र्योत्तर भारतात सगळ्यांसाठी मोफत शिक्षण अंमलात आले. सार्वजनिक शाळा मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाल्या. या शाळांमध्ये  सुरुवातीपासूनच बारा वर्षाखालील मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण केले गेले होते. परंतु बहुजन समाजाचे विद्यार्थी शाळेपासुन लांब कसे राहतील आणि  शाळेत दाखल झाले तर ते अर्धवट शिक्षण सोडून बाहेर कसे पडतील यासाठी उच्च जातीय व्यवस्था काम करत होती. परंतु यात त्यांना फारसे यश त्यांना मिळत  नव्हते. बहुजन समाजातील विद्यार्थीसंख्या वर्षागणिक वाढत होती. त्यामुळे शिक्षणापासुन त्यांना वंचित करणे कठिण जात होते. म्हणून शिक्षण व्यवस्था खाजगी  भांडवलदारांकडे देवून या समाजातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासुन वंचित करण्याचे डावपेच साध्य करण्याचे प्रयत्न अव्याहतपणे सुरु आहेत. आयआयटी आणि  एनआयटीमधील विद्यार्थ्यांची गळती याच कारणातून उद्भवली आहे !