केंद्रीय कर्मचार्‍यांना अच्छे दिन !

सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींना मंत्रीमडंळाची मंजुरी 

नवी दिल्ली, दि. 29 - सातव्या वेतन आयोगाने केलेल्या वेतनवाढीच्या शिफारशींना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली असून, यामुळे केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या निवृत्तीवेतनात वाढ होणार आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींवर निर्णय घेण्यासाठी सरकारने जानेवारी महिन्यांत कॅबिनेट सचिव पी. के. सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा लाभ केंद्र सरकारचे 47 लाख कर्मचारी आणि 52 लाख निवृत्तीवेतनधारकांना होणार आहे. सातव्या वेतन आयोगाने नोव्हेंबर महिन्यांत आपला अहवाल सादर केला असून, केंद्र सरकारी कर्मचार्‍यांच्या वेतन आणि निवृत्तीवेतनात एकूण 23.6 टक्के वाढ करण्याची शिफारस केली.
एक जानेवारी 2016 पासून या शिफारशी लागू होणार आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा अभ्यास करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकारप्राप्त सचिवांच्या समितीने आपला अंतिम अहवाल सरकारकडे सुपूर्द केला होता. सातव्या वेतन आयोगाने नोव्हेंबर महिन्यात आपला शिफारशींचा अहवाल केंद्र सरकारकडे सोपवला. या अहवालात केंद्रीय कर्मचा-यांच्या वेतनात 23.6 टक्क्यांची वाढ सूचवली होती. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्यानंतर वेतन आणि निवृत्तीवेतनाचा सरकारवर अतिरिक्त 1.02 लाख कोटींचा भार पडणार आहे.