सहकारी साखर कारखानादारी खाजगी करणाचा कट उधळू : के. साई रेड्डी
सातारा, दि. 30 (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्रातील शुगर लॉबी-राज्य शासनाचे साटेलोटे राहिल्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकर्यांना भिकेला लावून सहकारी साखर उद्योगाचे खाजगीकरण करण्याचा डाव साखर सम्राटांनी साधला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षात खाजगी साखर कारखान्यांची संख्या वाढली आहे. हा कट किसान संघ उधळून लावणार असल्याची माहिती किसान संघाचे राष्ट्रीय सचिव के साई रेड्डी यांनी दिली.
भारतीय किसान संघाच्या महाराष्ट्रातील जिल्हास्तरीय कार्यकारणीच्या 2 दिवसीय चर्चासत्रानिमित्त के. साई रेड्डी सातारा येथे आले असताना त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी माऊली तुपे, दादा लाड, शाम प्रधकर, राजेंद्र पवार आदी उपस्थित होते.
रेड्डी म्हणाले, केंद्र शासनाच्या चुकीच्या धोरणांचा फटका देशभरातील साखर उद्योगाला बसला. देशात कच्ची साखर आयात करण्यासाठी आयात कर लावण्याची आवश्यकता असताना कच्च्या साखरेच्या आयातीस अनुदान देण्याचे धोरण तात्कालीन केंद्र शासनाने स्विकारल्यामुळे देशात मोठ्या प्रमाणात साखरेचे उत्पादन वाढल्याने साखरेचे भाव ढासळले होते. याचा फटका साखर उद्योगास बसला. साखर उद्योग अडचणीत आलाचा फटाका देशभरातील ऊस उत्पादकांना बसला. त्यामुळे अशी परिस्थिती यापुढे साखर उद्योगावर येऊ नये. यासाठी केंद्र शासनाने साखर आयात निर्यातीबाबत सकारत्मक धोरण स्वीकारावे. महागाईच्या नावाखाली साखरेचे भाव कोसळतील, असा कोणतेही निर्णय घेऊ नये. साखर उत्पादनबरोबरच पूरक उद्योगांना चालना देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे सांगून राज्यातील साखर उद्योगबाबत बोलताना रेड्डी म्हणाले, आजवर राज्य शासन व साखर लॉबी यांच्यात राजकीय लागेबांधे राहिल्याचा फटका साखर उद्योगाला झाला आहे. राजकीय वजन वापरून चांगले चालेले कोट्यावधी रुपये किंमतीचे साखर कारखाने दिवाळखोरीत काढून कवडीमोल दरात स्वतःच्या खिशात घातले. यापुढे महाराष्ट्रात असे घडू नये व बळजबरीने बळकालेले साखर कारखाने परत ऊस उत्पादक शेतकर्यांच्या मालकीचे व्हावेत यासाठी किसान संघ प्रयत्नशील आहे. दरम्यान, देशभरातील लाखो लोकांचा उदरनिर्वाह साखर उद्योगाच्या माध्यमातून चालतो. त्यामुळे साखर उद्योगाच्या सुरक्षितेसाठी कच्च्या साखरेवरील आयात कर 40 टक्के कायम ठेवून इंधनात 10 ते 20 टक्के इथेनॉल मिसळण्याचे धोरण स्वीकारावे. येत्या गळीत हंगामात साडे तीन हजार रुपये प्रति टन उसाला भाव देण्यात यावा, यासाठी भारतीय किसान संघ आग्रही आहे. वेळप्रसंगी किसान संघ रस्त्यावर उतरण्यास मागे हटणार नाही, असेही रेड्डी यांनी नमूद केले.
भारतीय किसान संघाच्या महाराष्ट्रातील जिल्हास्तरीय कार्यकारणीच्या 2 दिवसीय चर्चासत्रानिमित्त के. साई रेड्डी सातारा येथे आले असताना त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी माऊली तुपे, दादा लाड, शाम प्रधकर, राजेंद्र पवार आदी उपस्थित होते.
रेड्डी म्हणाले, केंद्र शासनाच्या चुकीच्या धोरणांचा फटका देशभरातील साखर उद्योगाला बसला. देशात कच्ची साखर आयात करण्यासाठी आयात कर लावण्याची आवश्यकता असताना कच्च्या साखरेच्या आयातीस अनुदान देण्याचे धोरण तात्कालीन केंद्र शासनाने स्विकारल्यामुळे देशात मोठ्या प्रमाणात साखरेचे उत्पादन वाढल्याने साखरेचे भाव ढासळले होते. याचा फटका साखर उद्योगास बसला. साखर उद्योग अडचणीत आलाचा फटाका देशभरातील ऊस उत्पादकांना बसला. त्यामुळे अशी परिस्थिती यापुढे साखर उद्योगावर येऊ नये. यासाठी केंद्र शासनाने साखर आयात निर्यातीबाबत सकारत्मक धोरण स्वीकारावे. महागाईच्या नावाखाली साखरेचे भाव कोसळतील, असा कोणतेही निर्णय घेऊ नये. साखर उत्पादनबरोबरच पूरक उद्योगांना चालना देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे सांगून राज्यातील साखर उद्योगबाबत बोलताना रेड्डी म्हणाले, आजवर राज्य शासन व साखर लॉबी यांच्यात राजकीय लागेबांधे राहिल्याचा फटका साखर उद्योगाला झाला आहे. राजकीय वजन वापरून चांगले चालेले कोट्यावधी रुपये किंमतीचे साखर कारखाने दिवाळखोरीत काढून कवडीमोल दरात स्वतःच्या खिशात घातले. यापुढे महाराष्ट्रात असे घडू नये व बळजबरीने बळकालेले साखर कारखाने परत ऊस उत्पादक शेतकर्यांच्या मालकीचे व्हावेत यासाठी किसान संघ प्रयत्नशील आहे. दरम्यान, देशभरातील लाखो लोकांचा उदरनिर्वाह साखर उद्योगाच्या माध्यमातून चालतो. त्यामुळे साखर उद्योगाच्या सुरक्षितेसाठी कच्च्या साखरेवरील आयात कर 40 टक्के कायम ठेवून इंधनात 10 ते 20 टक्के इथेनॉल मिसळण्याचे धोरण स्वीकारावे. येत्या गळीत हंगामात साडे तीन हजार रुपये प्रति टन उसाला भाव देण्यात यावा, यासाठी भारतीय किसान संघ आग्रही आहे. वेळप्रसंगी किसान संघ रस्त्यावर उतरण्यास मागे हटणार नाही, असेही रेड्डी यांनी नमूद केले.