राष्ट्रपती राजवट लादण्यासाठी संधी शोधत राहणार का?
उच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला सवाल
नैनिताल/वृत्तसंस्था, दि. 21 - उत्तराखंड राज्यामधील विधानसभा बरखास्त करण्याचा राष्ट्रपतींचा निर्णय न्यायालयीन पुनर्विलोकन कक्षेमध्ये येत असल्याचे उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने बुधवारी सांगत, राष्ट्रपतींचाही निर्णय चुकू शकतो, असे स्पष्ट केले
आहे.
राष्ट्रपतींनी आपले राजकीय ज्ञान वापरून घटनेतील 356 कलमानुसार राष्ट्रपती राजवट लागू केली, असा युक्तिवाद केंद्र सरकारकडून न्यायालयात करण्यात आला.
राज्यांमध्ये राष्ट्रपती राजवट लादण्यासाठी दुर्बिण घेऊन संधी शोधत राहणार का, असा थेट प्रश्न विचारत न्यायालयाने केंद्र सरकारवर तिखट शब्दांत ताशेरे ओढले. काँग्रेसच्या नऊ आमदारांना निलंबित केले जाईल, याबद्दल केंद्र सरकार इतके चिंतीत का होते, असाही प्रश्न न्यायालयाने विचारला.
उत्तराखंडमधील मावळते मुख्यमंत्री हरीश रावत यांनी त्यांचे सरकार बरखास्त करून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केल्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यांच्यासह इतरांनीही या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ आणि न्या. व्ही. के. बिस्त यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली.
राष्ट्रपतींनी आपले राजकीय ज्ञान वापरून घटनेतील 356 कलमानुसार राष्ट्रपती राजवट लागू केली, असा युक्तिवाद केंद्र सरकारकडून न्यायालयात करण्यात आला. पण लोकांचा निर्णय चुकू शकतो. मग ते राष्ट्रपती असो किंवा न्यायाधीश, असे न्यायालयाने म्हटले. आमदारांना निलंबित करण्यात येईल, असे गृहित धरून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची केंद्राची शिफारस गैरलागू असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. जनतेने निवडून दिलेल्या सरकारचे अधिकार तुम्ही काढून घेत आहात. तुम्ही राज्यात गोंधळाची स्थिती निर्माण करीत आहात, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
