लोकशाहीशी प्रतारणा

उत्तराखंड राज्यामध्ये केंद्र सरकारने राष्ट्रपती राजवट लागू केल्यानंतर हरिश रावत यांनी राष्ट्रपती राजवटीला आव्हान देणारी याचिका उत्तराखंड उच्च न्यायालयात दाखल  केली होती, या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारवर कडक ताशेरे ओढले असून, केंद्र सरकारने केलेला हस्तक्षेप दुर्लक्ष करता येणारा नसून, चालणार नाही,  राज्यपाल म्हणजे केंद्राचे दलाल नव्हे, केंद्र सरकारकडून लोकशाहीची पाळेमुळे छाटण्याचा हा गंभीर प्रकार असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवल्यामुळे, आपण  लोकशाहीचे भोक्ते म्हणवणार्‍या मोदी सरकारला, ही मोठी चपराक आहे. केंद्रात भाजपची सत्ता असल्यामुळे ज्या राज्यात प्रादेशिक पक्षाची सत्ता आहे, त्यांना वेठीस  धरण्याची रणनिती केंद्राच्या या निर्णयामुळे दिसून येत आहे. त्यामुळे काँगे्रस सरकारने नियुक्त केलेले राज्यपालांंना राजीनामा द्यायला भाग पाडून आपले राज्यपाल नियुक्त  करण्याची खेळी भाजपाने खेळली, त्यामागचे खरे कारण आता स्पष्ट होवू लागले आहे.   तसेच निलंबित केलेल्या काँग्रेसच्या त्या 9 आमदारांची मते वेगळी  ठेवण्याचाही न्यायालयाने यावेळी सल्ला दिला आहे.उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू केल्यानंतर राजकीय वातावरण ढवळून निघाले नसते तर नवलच. काँगे्रसच्या नऊ  आमदारांनी राजीनामा दिल्यामुळे हरीश रावत यांचे सरकार अल्पमतात आले हे जरी वास्तव असले तरी, केंद्राने रावत यांच्या सरकारला विश्‍वासदर्शक ठरावाला सामोरे  जावू दिले असते तर, रावत सरकारवर हा अन्याय झाला नसता, असे म्हणण्यापेक्षा लोकशाहीशी प्रतारणा झाली नसती असे म्हणणे जास्त संयुक्तिक होईल. अत्यंत  दुर्मिळ प्रसंगीच राष्ट्रपती राजवटीसारख्या अधिकारांचा वापर करणे आवश्यक असताना बंडखोर आमदारांच्या निलंबनामुळे अशी कोणती दुर्मिळ परिस्थिती उद्भवली होती,  असा सवाल ही न्यायालयाने केंद्र सरकारला केला आहे. आपण संसदीय लोकशाहीमध्ये वावरत असतांना त्या संसदीय लोकशाहीला वेशीवर टांगून एकतर्फी निर्णय  घेण्याची सवय केंद्रातील भाजप सरकार लावून घेत आहे. एकीकडे पंतप्रधान मोदी संसदेत परस्परसहकार्याची भाषा करतात, मात्र ते जर सहकार्य करू शकत नसेल,  किमान संसदीय लोकशाहीचे पालन करू शकत नसेल तर त्यांनी विरोधकांकडून तरी सहकार्याची अपेक्षा कोणत्या तत्वावर करावी हो. तुम्ही तत्वे पायदळी तुडवणार,  कायदा, संसद, जनता यांच्याप्रती आपण उत्तरदायी आहोत याचे कसलेही भान जर ठेवणार नसाल तर तुम्हाला सहकार्य कोण आणि कशाच्या तत्वावर करणार हो. सत्ता  म्हणजे काय ? आपण संसदीय लोकशाहीमण्ये वावरत असतांना सत्ता ही जनतेच्या विकासासाठी आपल्याकडे जनतेने सोपविलेले आहे. त्याला सततालोलूप होण्यापेक्षा  लोकाभिूख, विकासकामावर लक्ष केंद्रित केल्यास, व सत्तेत वावरातांना कुठलाही आकस न ठेवता राज्यकारभार केल्यास जनता आपला उदोउदो करेल अन्यथा संसदीय  लोकशाहीत सत्तेची उलथापालथ होण्यासाठी वेळ लागलेली नाही हे ही तितकेच खरे. !