दुष्काळग्रस्तांची संख्या 33 कोटी !

केंद्र सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात माहिती 

नवी दिल्ली, दि. 19 - देशभरातील दुष्काळग्रस्तांची संख्या 33 कोटी असल्याचे केंद्र सरकाने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले आहे. देशातल्या 10 राज्यांपैकी 256 जिल्ह्यांना दुष्काळाने ग्रासले असून तब्बल 33 कोटी लोकांना दुष्काळाची झळ बसल्याची माहिती केंद्राने दिली आहे. देशातील दहा राज्यात दुष्काळाच्या झळा तीव्र जाणवत असतांना देखील सरकारकडून कोणत्याही प्रभावी उपाययोजना राबवण्यात सरकारचा हलगर्जीपणा दिसून येत असून, केंद्र सरकार दुष्काळप्रश्‍नावर गंभीर नसल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले होते.
दरम्यान महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेसाठी या आर्थिक वर्षाचे लक्ष्य 38,500 कोटी रुपयांच्या वितरणाचे आहे. यापैकी आत्तापर्यंत 19,555 कोटी रुपये दुष्काळग्रस्त राज्यांमध्ये वितरीत करण्यात आल्याची माहितीही केंद्र सरकाने सर्वोच्च न्यायालयाला दिली आहे. योगेंद्र यादव यांच्या स्वराज्य अभियानने दहा राज्यांतील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्‍वभूमीवर याचिका दाखल केली असून, या राज्यांतील शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली होती, त्यावरील सुनावणी आज सुरू होती. विशेष म्हणजे, यामध्ये गुजरातची आकडेवारी देण्यात आली नसून, ती का देण्यात आलेली नाही असा प्रश्‍न न्यायालयाने विचारला आहे.