पायाभूत सुविधा व ग्रामविकासाला प्राधान्य : जेटली
न्यूयॉर्क, दि. 20 - देशात पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याबरोबरच ग्रामीण भागाचा कायापालट करत, सर्वांगीण विकासावर भर देणे हे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या प्राधान्याचे विषय असल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी येथील एशियन समुदायाला संबोधित करताना सांगितले.
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने सध्याचा काळ हा स्थित्यंतराचा असून, भारतीय अर्थव्यवस्थेने आता कात टाकली आहे.आपल्याला अनेक बदल घडवून आणणे आवश्यक असल्याची जाणीव असून त्यादृष्टीने आपले सरकार पावले टाकत आहे, असे जेटली यांनी स्पष्ट केले. व्यवहारात पारदर्शकता आणणे, उद्योगांसाठी सुलभ प्रक्रीया आणि अनुकूल वातावरण निर्माण करणे यासाठी अनेक कायद्यांमध्ये बदल करणे आवश्यक असल्याचेही ते म्हणाले.उद्योग आणि सरकारमधील मतभेद दूर करण्यासाठीचा कायदा आम्ही बदलला. दिवाळखोरीशी संबंधित कायदा, कंपनी कायदा यामध्ये आपण सुधारणा केल्या असून त्याला काही आठवड्यात मान्यता मिळेल. व्यावसायिक कर्जबाजारीपणाशी संबंधित कायदाही अंतिम टप्प्यात आहे, असे अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले.‘जीएसटी’ कायदा हे भारताने घेतलेल्या पुढाकाराचे उत्तम उदाहरण असून कॉर्पोरेट कर 25 टक्क्यावर आणण्यात दोन वर्षात यश येईल आणि तो महत्वाचा बदल ठरेल, असेही जेटली म्हणाले.
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने सध्याचा काळ हा स्थित्यंतराचा असून, भारतीय अर्थव्यवस्थेने आता कात टाकली आहे.आपल्याला अनेक बदल घडवून आणणे आवश्यक असल्याची जाणीव असून त्यादृष्टीने आपले सरकार पावले टाकत आहे, असे जेटली यांनी स्पष्ट केले. व्यवहारात पारदर्शकता आणणे, उद्योगांसाठी सुलभ प्रक्रीया आणि अनुकूल वातावरण निर्माण करणे यासाठी अनेक कायद्यांमध्ये बदल करणे आवश्यक असल्याचेही ते म्हणाले.उद्योग आणि सरकारमधील मतभेद दूर करण्यासाठीचा कायदा आम्ही बदलला. दिवाळखोरीशी संबंधित कायदा, कंपनी कायदा यामध्ये आपण सुधारणा केल्या असून त्याला काही आठवड्यात मान्यता मिळेल. व्यावसायिक कर्जबाजारीपणाशी संबंधित कायदाही अंतिम टप्प्यात आहे, असे अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले.‘जीएसटी’ कायदा हे भारताने घेतलेल्या पुढाकाराचे उत्तम उदाहरण असून कॉर्पोरेट कर 25 टक्क्यावर आणण्यात दोन वर्षात यश येईल आणि तो महत्वाचा बदल ठरेल, असेही जेटली म्हणाले.
