सदनिका गैरप्रकाराला बसणार चाप
मुंबई, प्रतिनिधी, दि. 01 - अनेक वर्षांपासून मुख्यमंत्री कोट्यातून मनमानी पद्धतीने सग्यासोयर्‍यांना घरांचे वाटप झाले. त्यामुळे हा गैरप्रकार रोखण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी थेट अर्ज स्वीकारू नये, अशी महत्त्वाची शिफारस न्या. जे. ए. पाटील यांच्या आयोगाने केली आहे.
कलाकार, स्वातंत्र्यसैनिक आदींनाही गरज नसताना हक्क म्हणून घर देऊ नये. गरजूंनाच घर द्यावे, असेही त्यांनी सुचवले. बेकायदा घरवाटपाची 73 प्रकरणे आयोगाला सापडली आहेत. आतापर्यंत थेट मुख्यमंत्र्यांकडे कोर्‍या कागदावर कोट्यातील घरासाठी अर्ज केला जात होता. यात केवळ ओळखीवर घरे दिली जात असल्यामुळे अपात्र व्यक्तींना घरे मिळाली, असे त्यांनी अहवालात म्हटले आहे.सग्यासोयर्‍यांच्या अर्जावर मान्य करावे, अशी शिफारस मुख्यमंत्री करत. यामुळे अर्जदार अपात्र असतानाही अधिकारी त्यांना घर नाकारू शकत नव्हते; परंतु आता हे प्रकार या शिफारशीच्या अंमलबजावणीनंतर थांबतील. सरकारी कोट्यातील घरवाटपावर सध्या स्थगिती आहे. मात्र, यापुढे छापील अर्ज भरून ते म्हाडा किंवा कमाल जमीनधारणाच्या सक्षम अधिकार्‍याकडे द्यावेत. त्यांनी छाननी व खात्री करूनच ते मुख्यमंत्र्यांकडे मंजुरीसाठी पाठवावे. क
लाकार, स्वातंत्र्यसैनिक आदी विशेष गटाच्या व्यक्तींना गरज नसताना हक्क म्हणून घरे देऊ नयेत. नातलगांची सोय म्हणून या कोट्याचा गैरवापर होतो, असे सांगताना आयोगाने भारती मंगेशकर यांचे उदाहरण दिले. सर्वसाधारण गटासाठीही वैद्यकीय कारणे किंवा मुलांचे शिक्षण, या साध्या कारणांवर घर न देता घराची गरज असल्याचे पुरावे घ्यावेत, असेही न्या. पाटील यांनी सुचवले आहे. आयोगाने केलेल्या चौकशीत 36 जणांना बेकायदा घरवाटप, 25 जणांना दोनदा घरे, 12 जणांनी पाच वर्षांपूर्वीच घर विकले असल्याचे आढळले.
चव्हाण कुटुंबाशी एकनिष्ठ मी पक्षाचा आणि चव्हाण कुटुंबाचा एकनिष्ठ कार्यकर्ता आहे, अशा शब्दांत नांदेडच्या नायगावमधील गणेश धर्माधिकारीने त्यावेळचे मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्याकडे अर्ज केला होता. याच गावातील काँग्रेस महिला आघाडीच्या अध्यक्ष मीनाताई कांगठीकर यांनीही मुंबईत घर नाही. पक्षाच्या व
संस्थेच्या कामासाठी वारंवार मुंबईत यावे लागते, असे कारण घरासाठी दिले होते. केंद्रीय ऊर्जामंत्री असताना सुशीलकुमार शिंदे यांनीही घरासाठी एका व्यक्तीची त्या वेळचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्याकडे शिफारस केली होती. असे नऊ अर्ज आयोगाला सापडले व त्या अर्जांवर मान्य करावे, असा मुख्यमंत्र्यांचा शेरा होता.
अधिकार्‍यांवर कारवाई
राहुल जगन्नाथ हेगडे यांना घर मिळाल्यापासून 17 महिन्यांत, तर सुनील विष्णू नरसाळे यांना पाच महिन्यांत घर विकण्याची संमती यूएलसीच्या अधिकार्‍याने दिली. नियमानुसार ही घरे पाच वर्षे विकता येत नाहीत. अशा आणखी दहा जणांनी अशी नियमबाह्य संमती मिळवली होती. ती चुकीची असल्याने संबंधित अधिकार्‍यांवर कारवाई करा, असेही आयोगाने सुचवले आहे. तसेच दोन घरे मिळालेल्यांकडून दुसरे घर परत घ्यावे, अशी शिफारस आयोगाने केली आहे. काही कारणाने ते शक्य नसल्यास बाजारभावाने पैसे वसूल करा, असेही आयोगाने म्हटले आहे.
