लोकशाहीची कू्रर थट्टा ?
आपण भारतीय नागरिक असल्याचे सांगत असतो. आपल्या कथित लोकशाही व्यवस्थेत अखेर ही कशी थट्टा आहे की, तुम्हाला जर एखाद्या सरकारी विभागात चपरासी, शिपाई अथवा तृतीय श्रेणीच्या अन्य पदावर नोकरी करायची असेल तर तुम्हाला दहा किंवा बारावी पास होणे आवश्यक आहे. परंतु तुम्हाला देशाचा अथवा एखाद्या राज्याचा शिक्षणमंत्री बनायचे असेल अथवा गृहमंत्री किंवा संरक्षणमंत्री व्हायचे असेल तर त्यासाठी शिक्षणाची काही अनिवार्यता नाही? म्हणजे एक अशिक्षित शिक्षणमंत्री देशाच्या कोणत्याही वाईस चांसलर एवढेच नाही तर आईएएस रँकच्या आपल्या अधीनस्थ सचिवांना दिशा निर्देश देऊ शकतो. एवढे शिकलेले आणि पात्र लोक एका अशिक्षित शिक्षण मंत्र्यांपुढे तोवर बसू शकत नाहीत जोवर शिक्षणमंत्री स्वतः बसत नाही
किंवा उच्चाधिकार्‍यांना बसायला सांगितले जात नाही. तसेच जर एखाद्या सामान्य भारतीय नागरिकावर एखादा खटला सुरू असेल आणि तो तुरूंगात गेला असेल तर आपल्या लोकशाही कायद्यानुसार ती व्यक्ती निर्णय होईपर्यंत आपल्या नोकरीवरून बरखास्त राहील. परंतु एखाद्या नेत्यावर अनेक गुन्हेगारी खटले असले तरीही तो नेता मंत्री, गृहमंत्री आदि हवे तो बनू शकतो. स्वतः अपराधी असूनही आपल्या राज्य अथवा देशाच्या पोलिस प्रशासनाला आपल्या नियंत्रणात ठेवू शकतो. ही लोकशाही आहे की थट्टा? आपल्या ‘लोकशाही’त अशी व्यवस्था आहे की, आपल्या देशाचा एखादा नेता आपल्या सोयीसाठी तसेच आपल्या विजयासाठी हवे तर दोन मतदारसंघातून निवडणूक लढू शकतो. आपल्या कथित लोकशाही व्यवस्थेत अशी व्यवस्थाही आहे की, सरकारी कर्मचारी देशाच्या विविध राज्यांच्या नियमानुसार कधी 58 व्या वर्षी तर कुठे 60 व्या वर्षी सेवानिवृत केला जातो. ती व्यक्ति आता आपल्या वयानुसार आपल्या विभागाला आपली सेवा देण्यायोग्य ठरत नाही. परंतु या नेतातंत्राची कमाल बघा येथे तर तब्बल 90 व्या वर्षीही लोक पंतप्रधान बनण्याची इच्छा बाळगतात. जे लोक चालू-फिरू शकत नाही, ज्यांची विचार करण्याची क्षमता क्षीण झाली आहे, जे बोलतात एक आणि त्यांच्या तोंडातून निघते भलतेच, असे लोकही निवडणूक लढवतात. मंत्री बनतात, राज्यपाल अथवा मोठ्या संवैधानिक पदावर नियुक्ती मिळवू शकतात. त्यामुळेच सरकारी सेवेतील अनेक चतुर बुद्धि लोक सरकारी सेवेत असताना आपल्या राजकीय विचारधारेशी मेळ खाणार्‍या पक्षाशी जवळीक साधतात. निवृत्तीनंतर राजकारणात उतरतात. भारतीय लोकशाहीतील बिचारे ‘लोक’ नेतातंत्राची ही सर्व चलाखी बघत राहतात. नेता तंत्राच्या
सर्वोच्च व्यवस्था अर्थात् राजकारणात तुम्ही जोवर बोलू शकता, चालू शकता, एवढेच कशाला संकेतांनी आपले काम चालवू शकतो तोपर्यंत सक्रिय राजकीय नेता बनून राहू शकता. अर्थात जोवर यमराज बोलावणार नाही तोवर तुम्ही या नेतातंत्राचे मुकुट बनून राहू शकता. मंत्री अथवा पंतप्रधान बनण्यासाठी तुम्हाला निवडणूक जिंकण्याचीही गरज नाही. तुम्ही निवडणुकीत पराभूत झाला तरी देशाचे नेतातंत्रात नेत्यांना घाबरण्याचे कारण नाही. अशा लोकांनाही मंत्री पदाची शपथ दिली जाऊ शकते. वेळप्रसंगी त्यांना विधानपरिषद अथवा राज्यसभेेचे सदस्य बनवून त्यांच्यासाठी सरकारी सुविधा, सरकारी वेतन आदिची व्यवस्था केली जाते. लोकप्रतिनिधि बनण्यासाठी ज्या व्यक्तिने जनतेत जाऊन निवडणूक लढविली आणि जनतेने त्याला नाकारले तरीही तो मागच्या दाराने मंत्रिमंडळात येऊ शकतो. विचार करा जर लोकशाहीतील एखादा बिचारा ‘लोक’ एखाद्या सरकारी सेवेच्या परीक्षेत फेल झाली तर त्याला त्या विभागात किंवा दुसर्‍या विभागात अथवा त्यापेक्षा कमी गˆेड किंवा कमी वेतानाची नोकरी देण्याची तरतूद आहे? नाही. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या भारतीय विदेश, प्रशासनिक तथा पोलिस सेवासारख्या परीक्षेत एखादा युवक प्रवेश परीक्षा पास झाला आणि त्यानंतर तो मुख्य परीक्षेतही पास झाला, मात्र तो मुलाखतीत नापास झाला तर त्याला पुढील वर्षी पुन्हा प्रवेश परीक्षा द्यावी लागते. मुलाखतीत युवकांचे व्यक्तित्व, त्यांची ज्ञान सर्वकाही पाहिले जाते. परंतु नेतातंत्रामध्ये तर योग्यतेचे निकष वेगळे आहेत. एखाद्या राजकीय नेत्याचा पुत्र, पत्नी अथवा परिवाराचा सदस्य असणे हीच त्याची सर्वात मोठी पात्रता असते. शारीरिक विकलांगता, शैक्षणिक पात्रता, कोणत्याही प्रकारची प्रवेश परीक्षा किंवा मुलाखत याची गरजच नसते. जगातील सर्व क्षेत्रांत जर तुम्हाला नाकारले, कोणत्याही क्षेत्रात तुम्ही असफल राहिला असाल तरीही आपल्या नेतातंत्राची ही व्यवस्था आहे की, तुम्ही राजकारणात प्रवेश करू शकता आणि एक सफल नेता म्हणून देशात राज्य करू शकता. देश चालविणारे सरकारी कर्मचारी आपली पगार वाढविण्यासाठी
नेहमी संपावर जातात. कर्मचार्‍यांचे पगार कधी आणि किती वाढवावे यासाठी वेतन आयोग असतो. परंतु नेतातंत्रातील लोकांचे वेतन वाढवायचे असेल तर त्यासाठी ना वेतन आयोग आहे ना कोणाला संपावर जाण्याची गरज. सर्व पक्षातील राजकारणी पगार वाढविण्याबाबत एकत्र येतात आणि हवी तेवढी पगार वाढवतात. त्यांना संसद व विधानसभेत खाण्यापिण्याच्या व घरेलू उपयोगाच्या वस्तु खरेदीवर विशेष सुट व साब्िंसडीही मिळते. परंतु लोकशाहीतील बिचारे ‘लोक’ आपले रक्त आटवून मिळवलेल्या कमाईतून सरकारी टैक्स भरून या शासक रूपी नेतातंत्राच्या लोकांच्या ऐशसाठी, त्यांच्या विदेश यात्रांसाठी, त्यांच्या विमान व एसीमधील खर्चासाठी तसेच त्यांच्या मोटारींचे ताफे, त्यांची सुरक्षा, त्यांच्या पाहुणचारासाठी आपले जीवन
