देशातील शंभर स्मार्ट शहरांसाठी हवेत दीडशे अब्ज डॉलर
मुंबई, प्रतिनिधी, दि. 02 - देशामध्ये शंभर स्मार्ट शहरांच्या उभारणीसाठी दीडशे अब्ज डॉलरची गुंतवणूक आवश्यक असून, अशा स्थितीमध्ये खासगी क्षेत्राकडून होणारी गुंतवणूक एक महत्त्वाचा घटक ठरणार आहे. या प्रकल्पामध्ये एकट्या खासगी क्षेत्राकडून होणारी गुंतवणूक ही 120 अब्ज डॉलर एवढी असल्याचे डेलॉईट्टे या संस्थेने आपल्या अहवालामध्ये नमूद केले आहे. स्मार्ट सिटी आणि अमृत योजनेसाठी सरकारने याआधीच 7.513 अब्ज डॉलरचा आराखडा निश्चित केला असून, अमृतच्या माध्यमातून देशातील 500 शहरांचा चेहरामोहरा बदलण्याचा सरकारचा विचार आहे.
केवळ आर्थिक गुंतवणुकीतील सातत्य या स्मार्ट प्रकल्पासमोरील आव्हान नसून, स्मार्ट सिटी प्रकल्प विकासाचे व्यवस्थापन, सरकारची निर्णयक्षमता आणि नियामक संस्थांचा आराखडा याबाबींचाही गांभीर्याने विचार करावा लागणार असल्याचे डेलॉईट्टे इंडिया या संस्थेचे ज्येष्ठ संचालक . एन. सुदर्शन यांनी सांगितले. सरकारने नुकतीच स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठीच्या वीस शहरांची यादी जाहीर केली आहे. सद्यःस्थितीमध्ये बहुतांश शहरांनी पर्यायांमध्ये गुंतवणूक सुरू केली असून, हे गुंतवणुकीचे प्रमाण विविध पातळ्यांवर वाढते ठेवणे हेच मोठे आव्हान असणार आहे.
वायफाय नेटवर्कचा कणा : सेवा क्षेत्रातील प्रमुख पुरवठादार कंपन्यांची भूमिका या प्रकल्पामध्ये महत्त्वाची ठरणार असून, वायफाय नेटवर्क हा या शहराचा कणा असेल, असे सुदर्शन यांनी म्हटले आहे. यासाठी दूरसंचार कंपन्यांनी आतापासूनच कंबर कसली आहे. या वर्षभरात रिलायन्स जिओ ही कंपनी 50 शहरांमध्ये वायफाय सेवा सुरू करू शकते. भारती आणि वोडाफोन यांनी फायरफ्लाय ही संयुक्त कंपनी स्थापून आतापासून विस्तार करायला सुरवात केली आहे. फेसबुक हे बीएसएनएलसोबत हातमिळवणी करून ग्रामीण भागामध्ये वायफाय सेवा नेण्याचा प्रयत्न करत आहे, तर गुगल रेल्वे मंत्रालयाशी भागीदारी करून 400 रेल्वेस्थानकांवर वायफाय सेवेचा विस्तार करण्याच्या प्रयत्नात आहे.
पुढील दहा ते पंधरा वर्षांमध्ये ही शहरे तंत्रज्ञान, आर्थिक विकासाची केंद्रे बनतील. सेवा पुरवठादार कंपन्याच यामध्ये महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. त्यांच्यावर स्मार्ट शहरांच्या विकासाची प्रक्रिया अवलंबून असेल.
