पशुविमा सुुरु पण चारा छावण्या बंद; शासनाची दुटप्पी भूमीका

 बुलडाणा (सोमनाथ सावळे) । 22 - महाराष्ट्र शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाच्या आयुक्तालय व राज्यपशुधन विकास मंडळाने विमा कंपन्यांना खुश करण्यासाठी नुकतीच पशुधन विमा योजनेला धुमधडाक्यात मोताळ्यात सुरूवात केली. 

या योजनेच्या शुभारंभासाठी राज्याचे पशुधन आयुक्तालय व पशुधन विकास मंडळ आठ दिवसांपासून झटत होते. शेतकरी व पशुधन मालकांना न्याय देण्यासोबत यात सहभागी विमा कंपन्यांना संपूर्ण आर्थिक सहाय्य व दिलासा देण्यासाठी संपूर्ण पशुसंवर्धन विभाग जणु दावणीला बांधल्यासारखे कार्यरत होते. असे असतांना दुष्काळातील शेतकरी व पशुपालकांच्या पशुधनाला वाचविण्यासाठी चारा छावण्या, चारा डेपो सुरू करण्याच्या संदर्भात पशुसंवर्धन विभागाने एक अवाक्षरही काढले नाही. पशुधन वाचविण्याच्या संदर्भात पशुसंवर्धन खात्याने दाखविलेला हा कृतघ्नपणा आता वादाचा व चर्चेचा विषय होवून बसला आहे. 

संपूर्ण खांदेश, विदर्भ व मराठवाड्यात यंदा भिषण दुष्काळ आहे. या तिनही प्रदेशात मोठ्या प्रमाणावर गुराढोरांसाठी चारा वैरण व पाण्याची टंचाई आहे. राज्याच्या महसूल विभागासोबत राज्याच्या पशुसंवर्धन विभागाची देखील गुरेढोरे, गाईम्हशी, पशुधन वाचविण्याची तेवढीच जबाबदारी आहे. शेतकर्‍यांना व पशुपालकांना शेतीला जोड धंदा म्हणून पशुधन व गाई म्हशी पासून व अन्य पशुपालनापासून आर्थिक लाभ मिळावा यासाठी अकोला येथे राज्यपशुधन विकास मंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यासाठी एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी दर्जाचा वरिष्ठ अधिकारी देण्यात आला आहे. राज्याचा पशुधन विभाग देखील अतिशय मोठा विस्तारीत आहे. प्रधान सचिव, आयुक्त, उपआयुक्त, प्रत्येक विभागात सहसंचालक, प्रत्येक जिल्ह्यात सहाय्यक संचालक व जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, प्रत्येक तालुक्यात पशुधन विकास अधिकारी, प्रत्येक गावात पशुधन पर्यवेक्षक असा या खात्याचा मोठा विस्तार आहे. या यंत्रनेचा पशुधन विकास मंडळाने देखील पशुपालकांच्या कल्याणासाठी उपयोग घ्यावा असे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात राज्यातील पशुसंवर्धन विभाग व पशुधन विकास मंडळ हे पांढरा हत्ती झाल्यागत आहेत. या विभागाकडून मोठ्या प्रमाणावर पशुवैद्यकीय सेवेसाठी दरवर्षी करोडो रूपयांची खरेदी करण्यात येते. व या सेवेचा पुरवठा ग्राम पातळीपर्यंत करण्यात येतो. या व्यवस्थेतच हे खाते अकठ बुडाले आहे. या विभागाकडून पशुधन वाचविण्यासाठी केवळ जुजबी प्रयत्न करण्यात येतात. 

आता खांदेश मराठवाड्यासह विदर्भ व बुलडाणा जिल्ह्यात भिषण दुष्काळ असल्याने या ठिकाणी चारा छावण्या व चारा डेपो उभारणीसाठी महसुल विभागाच्या खांद्याला खांदा लावून पशुसंवर्धन विभागाने पराकोटीचे प्रयत्न करण्याची आवश्यकता होती. मात्र या दृष्टीने पशुसंवर्धन विभागाने राज्यात कुठेही पुढाकार घेतला नाही, किंवा प्रयत्न देखील केले नाहीत. पशुसंवर्धन विभाग हि जबाबदारी महसुल, मदत व पुनर्वसन खात्यावर ढकलून पार मोकळे राहते. राज्यात व जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर चारा व वैरण टंचाई असल्याने पशुधनाच्या जीवनामरणाचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. अनेक ठिकाणी चार्‍याअभावी पशुधनावर उपासमारीची पाळी आली आहे. अनेक शेतकरी व पशुपालकांनी आपले पशुधन विक्रीला काढले आहे. मात्र या पशुधनाला बाजारात किंमत व खरेदीदार सापडत नसल्याने हे पशुधन दुदैवाने शेतकर्‍यांना कत्तल खाने व खाटिकांना विकावे लागत आहे. यावर कुठल्याही उपाययोजना करण्याचे सोयरसुतक ना पशुधन आयुक्तालयाला आहे ना अकोल्याच्या पशुधन विकास मंडळाला आहे.

 या दोन्ही परस्पर पुरक विभागांनी पशुधन विमा अ‍ॅशुरन्स् कंपन्यांच्या तळ्या उचलत पशुपालक धारकांनी आपल्या जनावरांचा विमा उतरवून विमा कंपन्यांचा फायदा करून देण्यासाठी आकाश पाताळ एक केले. प्रसंगी या खात्याच्या मंत्र्यांची देखील दिशाभूल केली. मोताळ्याला राज्यस्तरीय पशुविमा लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित करून पशुपालकांपेक्षा विमा कंपन्यांचे चांग भले करण्याचा पराकोटीचा प्रयत्न केला. मात्र दुष्काळातील पशुधन वाचविण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात व गरजेच्या आवश्यक त्या  ठिकाणी चारा छावण्या व चारा डेपो सुरू करण्यासाठी कुठलेही ठोस प्रयत्न केले नाहीत. पशुसंवर्धन विभाग व पशुधन विकास मंडळ पशुधन वाचविण्याऐवजी पशुधनाच्या मरणाची जणु वाट पहात आहेत काय की ज्यासाठी त्यांनी पशुविम्याला प्रथम अग्रक्रम दिला. दुष्काळातील पशुधन वाचविण्यासाठी पशुसंवर्धन आयुक्तालय व पशुधन विकासमंडळाने काय योजना राबविल्या, त्याचे फलित काय?  हे जाहीर करावे अशी शेतकरी व पशुपालकांची मागणी आहे.