न्यायालयांना संरक्षण देणे पोलिसांचे काम
मुंबई, प्रतिनिधी, दि. 11 - न्यायालयांना संरक्षण देणे पोलिसांचे काम आहे, असे स्पष्ट करत, राज्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये पुरेसा पोलिस बंदोबस्त तैनात ठेवा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
न्यायालयांमधील पायाभूत सुविधा आणि संरक्षण आदींबाबत दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकांबरोबरच न्यायालयानेही स्यू मोटो दाखल केली आहे. या याचिकांवर न्या. अभय ओक व न्या. जी. एस. पटेल यांच्या खंडपीठापुढे नुकतीच सुनावणी झाली. न्यायालयांच्या आणि न्यायाधीशांसह विधी अधिकार्‍यांच्या निवासस्थानांना पोलिस संरक्षण हवे आहे. यासाठी राज्य सरकारने आवश्यक ती यंत्रणा उभारावी, असे निर्देश न्यायालयाने गृह विभागाला दिले आहेत.
राज्याचे उपसचिव मानसिंग पवार यांनी न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिलेल्या माहितीनुसार, 24 तास न्यायालयीन सुरक्षेसाठी तीन हजार 392 पोलिस कर्मचार्‍यांची गरज आहे. यासंबंधीचा प्रस्ताव विधी विभागाकडून गृह विभागाला देण्यात आला आहे. त्यामुळे नवी नियुक्ती झाल्यानंतर न्यायालयांना संरक्षण पुरवण्यात येईल, असे या प्रतिज्ञापत्रावरून दिसत आहे, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. न्यायालयांना आणि न्यायाधीशांच्या निवासस्थानांना सुरक्षा देण्याचे काम राज्य सरकारचे आहे. त्यामुळे तातडीने या बाबीची पूर्तता करण्याचे आणि नव्या नियुक्तीपर्यंत विलंब न करण्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. बुलडाण्यातील न्यायालयांना प्राधान्याने पोलिस सुरक्षा देण्याचे आदेशही न्यायालयाने या वेळी दिले आहेत. बुलडाणा न्यायालयाचा एक अहवाल न्यायालयात दाखल झाला होता. त्यावर पोलिस संरक्षणाबाबत गृह विभागाने प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच न्यायालयांसाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडांवर अतिक्रमणे असल्यास ती हटवण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. सध्या शहर-उपनगरात 14 भूखंडांपैकी चार ठिकाणी न्यायालयीन इमारती उभ्या आहेत, तर चार भूखंड खासगी मालकीचे असून त्यापैकी तीनवर अतिक्रमणे आहेत. पाच राज्य सरकारच्या मालकीचे; तर एक केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहे.
